मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने पळवाट तर दिलेली नाही ना? पृथ्वीराज चव्हाणांची शंका

pruthviraj chavhan

मुंबई – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयानं सांगितलं.

या प्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही न्यायालयानं सांगितलं.

या सर्व घडामोडींवर तसेच कृषी कायद्याच्या स्थगितीबद्दल आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विट करून भाष्य केले आहे.यामध्ये आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित करुन मोदी सरकारला दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना जरी तात्पुरता दिलासा असला तरी हा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप वाटतो. कोर्टाने ह्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते.ही मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना?अशी शंका चव्हाण यांनी उपस्थित केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या