राष्ट्रपती राजवट : जाणून घ्या महाराष्ट्रात राजकीय भुकंप होवू शकतो का ?

Uddhav Thackeray

विवेक पोटफोडे : एकीकडे कोरोना, लॉकडाऊन, रेड झोन, नियम-अटी या सगळ्या धबडग्यात राज्यातली जनता व्यस्त असताना दुसरीकडे राज्यात लवकरच एक राजकीय भूकंप होईल का? अशा प्रकारच्या चर्चांना उधान आल्याचे दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांकडून सातत्याने सरकार निष्क्रीय असल्याचे होणारे आरोप, केंद्रात सत्तेत आणि राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून राज्यात केलेले सरकारविरोधी आंदोलन, केंद्रसरकार व राज्यसरकार यांच्यात समन्वय नसल्याचे निर्माण झालेले चित्र, सरकारच्या कारभाराबाबत सातत्याने राज्यातील विरोधीपक्ष नेत्यांनी राज्यपालांची घेतलेली भेट, याच बरोबर संजय राऊत, शरद पवारांनी घेतलेल्या राज्यपालांच्या भेटीचे अनेक तर्कविर्तक काढले जात आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे भाजपाचे राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनी राज्यपालांची भेट घेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केलेली मागणी यातून केंद्रात याबाबत काही पडद्द्यामागून खलबते तर चालू नाहीत ना? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. त्याअनुषंगाने पाहुया राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू होते आणि महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवटीचा इतिहास

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे म्हणजे…

राष्ट्रपती राजवट केंव्हा लागू होते?

राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.

कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.

शेतकऱ्यांना मदत वाढवून मिळण्यासाठी राज्यपालांना भेटणार : अजित पवार

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपवली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात.

राष्ट्रपती राजवट लागू करणारे कोण आहेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी? जाणुन घ्या

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवटीचा इतिहास.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट काही काळासाठी लावण्यात आली होती. १९७८ मध्ये काँग्रेस शासन निवडून आले. शरद पवार यांनी यावेळी पुलोद सरकारचे नेतृत्व केले होते. ते शासन बर्खास्त करुन त्याकाळी विधानसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.त्याचप्रमाणे २०१९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणूका झाल्यानंतर सरकार स्थापनेचा दावा कोणत्याच पक्षाने अनेक दिवस केला नसल्याने काही दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

सध्या राष्ट्रपती लागवटीची चर्चा का?

केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपा बहुमतात आहे ,त्याचप्रमाणे लवकरच येणार्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रपती लागवटीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजुर करणे कठीण जाणार नाही. कोरोना मुळे मोठ्याप्रमाणात रस्त्यावर येवून राजकीय पक्षांना विरोध वा आंदोलन करता येणार नाही, त्यामुळे निर्णयाची अमंलबजावनी करताना तीव्र विरोधाची धार बोथट होइल. या सर्वांचा विचार कदाचीत केला जाऊ शकतो.

सध्याच्या आपत्ती काळात मानवी मुल्यांची जपवणूक तसेच मानवी हीतसंबध अधिक घनिष्ठ करून काम करणे जास्त महत्वाचे आहे, कोरोणामुळे आर्थिक, सामाजिक,सांस्क्ृतिक घडी पूर्णपणे विस्कटली असल्याने यासर्वांची घडी अत्यंत सावधपणे बसवणे जास्त गरजेचे आहे, कोरोनाचा मानवाच्या जीवनमानावर दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येवू शकत नाही,मानव आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असताना केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार यांनी सोबत येवून परस्पर सांमजस्याने काम करण्याचा हा काळ आहे. राजकीय महत्वकांक्षा /वैचारिक मतभेद सध्या बाजुला ठेवून या राष्ट्रीय आपत्तीला सामोरे जायला हवे हीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असेल हे विसरता कामा नये.