‘त्या’ कारखान्यांना टाळे ठोकण्याची प्रशासनाची तयारी

सोलापूर: कामगारांचा कायदेशीर हक्क डावलण्याची भूमिका घेत कारखानदारांनी भविष्य निर्वाह निधीला (पीएफ) विरोध केला. त्यासाठी कारखाने बंद ठेवण्याचे पाऊल उचलले. त्यामुळे कामगार आर्थिक संकटात सापडले होते. आता विभागीय आयुक्त कारवाई करत कारखान्यांना टाळे ठोकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आता हेही संकट कामगारांच्याच मुळावर येणार असल्याचे दिसत आहे.

कामगारांना ‘पीएफ’ नाकारणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्धार विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी केला आहे. याविषयी विचारले असता कारवाईसाठी पहिले १० कारखानदार निश्चित केले असून, हे सर्व यंत्रमागधारक संघाचे पदाधिकारी असल्याचे तिरपुडे यांनी स्पष्ट केले. श्री. तिरपुडे म्हणाले, कामगार किंवा कामगार संघटनांचीही मागणी नव्हती, त्यावेळेस भविष्य निर्वाह निधी कायदा दाखवला. यंत्रमागधारकांचे भांडण माझ्याशी आहे. कामगारांशी नाही. दिवाळीच्या तोंडावर त्यांनी ‘बंद’ पुकारला. त्यामुळे दिवाळीनंतरच कारवाई करण्याचे ठरवले होते. दरम्यानच्या काळात उत्पादन सुरू करून कामगारांची दिवाळी होऊ देणे माणुसकीच्या दृष्टीने अपेक्षितच होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे यंत्रमागधारकांप्रती आता कुठलीच सहानुभूती राहिलेली नाही.भविष्य निर्वाह निधी कायदा -१९५२ सांगतो की, ज्या व्यापार-उद्योगात २० पेक्षा अधिक कामगार आहेत, तिथे हा कायदा लागू होतो. सत्यराम म्याकल यांच्या हिमालया टेक्स्टाइलची तपासणी याच धर्तीवर केली. तेथील उत्पादन विभाग एकमेकांवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले. कागदावर मात्र त्यांचे वेगवेगळे युनिट्स दाखवले होते. ते अमान्य करून सर्व विभाग जोडून कामगारांची संख्या मोजली. तीनशेच्या आसपास कामगार आढळले. याच धर्तीवर २०० कारखान्यांची तपासणी केली. त्यातील सर्वांवर आता कारवाई होईल. त्यांचे कारखाने बंद आहेत म्हणून राहत्या घरी नोटिसा पोहोचतील, अशी व्यवस्था करून कारखान्यांना टाळे ठोकण्यात येतील