सरकारच्या निष्काळजीपणाची किंमत मराठा समाजाने मोजली; दरेकारांचा घणाघात

pravin darekar

नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे.

गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं.  50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

दरम्यान,या निकालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत.विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.   आजचा निकाल अत्यंत दु:खदायक, मराठा समाजाच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास करणारा आहे. याला पूर्णपणे राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे. पहिल्या दिवसापासून कोर्टात वकिलाची उपस्थित नसणे, कागदपत्रं सादर करण्यात दिरंगाई यातून राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा दिसला अशी टीका दरेकर यांनी केली.

न्यायालयात बाजू मांडण्यात केलेली हेळसांड, कमालीचा हलगर्जीपणा आणि मराठा आरक्षण कायद्याची बाजू भक्कम करण्याऐवजी केंद्र सरकारवर सतत केलेली टीका, यामुळे मराठा समाजाच्या आयुष्यात महाविकास आघाडी सरकारने अंधार निर्माण केला, याचा मी जाहीर निषेध करतो असे दरेकर म्हणाले.

दरम्यान, मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या