सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का, आरेमधील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती

टीम महाराष्ट्र देशा : आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी जोपर्यंत पर्यावरणविषयक खंडपीठाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत आरेमधील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. आरेमधील झाडे तोडायला नको होती, असे सांगत सर्वोच्य न्यायाालयाने या प्रकरणी ज्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांची तत्काळ सुटका करा, असे आदेश दिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी धक्का मानला जात आहे.

‘आरे कॉलनी हे जंगल नाही’ यावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत, कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निकाल शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) जाहीर केला. त्यानंतर तत्परता दाखवत मध्यरात्रीच आरेमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर वृक्षतोड थांबावी यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर 38 जणांना पोलिसांनी अटक केली होती, त्यांना शनिवारी जामीन मंजूर केला.

एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र हायकोर्टाने सर्व याचिका फेटाळत वृक्षतोडीला हिरवा कंदील दाखवला होता.

महत्वाच्या बातम्या 

Loading...

Loading...