सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत घेतलेला ‘तो’ निर्णय केला स्थगित

munde

मुंबई : राज्यातून परदेशी शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बाबत सामाजिक न्याय विभागाने काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर नवीन काढलेल्या जीआरमध्ये सहा लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जातींतील व्यक्तींच्या पाल्यांनाच परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल, असे नमूद केले होते.

मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत अनेकांनी निषेध केला होता. त्यामुळे आता हा जीआर स्थगित करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभाग धनंजय मुंडे यांनी घेतला. याबाबतची घोषणा धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरवरून केली.

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत १ ते १०० मध्ये असलेल्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती. व १०१ ते ३०० पर्यंतच्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहत होते.

त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने ५ मे रोजी एक जीआर काढून १ ते ३०० क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी पालकांच्या ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली होती. दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते, असा जीआर काढला. यावर अनेक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तसेच ५ मेच्या अध्यादेशात मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, एखादा विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही म्हणून यापूर्वी कर्ज काढून अथवा कुठूनतरी पैसे जमा करून गेला असेल आणि आता तो दुसºया, तिसºया वर्षाला असेल तर तो उर्वरित कालावधीसाठी पण या योजनेत अर्ज करू शकेल. तसेच पदव्युत्तर पदवीसाठी परदेशातील विद्यापीठाने एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असेल तर तो विद्यार्थी भारतात कोणत्याही शाखेत पदवीधर असला तरी तो पण अर्ज करू शकेल. मात्र, या दोन्ही निर्णयांनादेखील आता स्थगिती मिळाली आहे.