स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधून केलेलं तडाखेबंद भाषण एका क्लिकवर

टीम महाराष्ट्र देशा: देशाच्या ७३ व्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधत तब्बल ९० मिनिटांचे भाषण केले. आपल्या भाषणात मोदींनी कलम ३७०, ट्रिपल तलाकच्या मुद्यासह अनेक मुद्यांवर सरकारची दिशा स्पष्ट केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा हा सोहळा साजरा करत असताना देशाच्या काही भागातील लोक पुरामुळे अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. या भागातली स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्ये आणि इतर संघटना कठोर परिश्रम करत आहेत.

नवे सरकार स्थापन झाल्यावर केवळ 10 आठवड्यांच्या आत 370 कलम आणि 35 अ रद्द करणे म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते. गेल्या 70 वर्षात जे काम झाले नव्हते ते काम केवळ 70 दिवसात झाले. कलम 370 आणि 35 अ रद्दबातल करायला राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी दिली.

जर आपण सतीची प्रथा बंद करू शकतो, स्त्रीभ्रूण हत्या प्रतिबंधक कठोर कायदे करू शकतो आणि बालविवाह आणि हुंड्याच्या प्रथेविरोधात कारवाई करू शकतो, तर आपण तीन तलाक विरोधात देखील आपला आवाज उठवू शकतो. तशाच प्रकारे आपण मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी तीन तलाक विरोधातील कायदा लागू केला आहे.

Loading...

दहशतवादाशी संबंधित कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले आणि हे कायदे आणखी कडक आणि प्रभावी बनवण्यात आले.

एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे, जे शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचे लाभार्थी आहेत त्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 90000 कोटी रुपये जमा केले जात आहेत

Loading...

यापूर्वी कोणी कल्पनाही न केलेली शेतकऱ्यांसाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली.

Loading...

पाण्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी एका नव्या जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली.

येत्या काही दिवसात केंद्र आणि राज्ये मिळून जल जीवन मिशन ही योजना सुरू करणार आहेत आणि त्यासाठी 3.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे..

देशात डॉक्टर, आरोग्य सुविधा आणि प्रणाली यांची मोठी गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले आहेत.

बालकांच्या संरक्षणासाठी देशात कठोर कायदे केले आहेत.

2014-2019 हा कालखंड लोकांच्या गरजांची पूर्तता करण्याचा होता तर 2019 नंतरचा कालावधी लोकांच्या आशाआकांक्षा आणि स्वप्ने पूर्ण करण्याचा आहे.

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची आणि तिथे राहणाऱ्या दलितांना देशातील इतर भागात राहणाऱ्या दलितांना मिळणाऱ्या अधिकारांप्रमाणेच अधिकार मिळाले पाहिजेत. त्याच प्रकारे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, सिप्पी किंवा बाल्टी या समुदायांना देखील राजकीय अधिकार मिळाले पाहिजेत. फाळणीनंतर लाखो लोक विस्थापित झाले आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक झाले मात्र, ते मूलभूत मानवाधिकार आणि नागरी अधिकारांपासून वंचित राहिले.

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख शांतता आणि समृद्धीचे आदर्श बनतील आणि भारताच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतील. हे राज्य भारताच्या विकासात खूप मोठे योगदान देऊ शकते. आज प्रत्येक भारतीय अभिमानाने बोलू शकतो ‘एक देश एक राज्यघटना”

जीएसटीमुळे एक देश एक कराचे स्वप्न साकार झाले. उर्जा क्षेत्रात आपण “एक देश एक जाळे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी झालो. आपण एक देश एक मोबिलिटी कार्ड ही प्रणाली विकसित केली आणि आज देशात एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेवर चर्चा सुरू झाली आहे आणि लोकशाही पद्धतीने ती प्रत्यक्षात आली पाहिजे.

लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे नव्या समस्या निर्माण होऊ शकतात विशेषतः भावी पिढ्यांसाठी त्या त्रासदायक असतील. पण दुसरीकडे समाजातील काही समजुतदार घटकांना याची पुरेपूर जाणीव आहे. समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत या समस्येबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.

भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने आपल्या देशाचे कल्पना करू शकणार नाही इतके नुकसान केले आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करून पावले उचलली आहेत.

स्वतंत्र भारतामध्ये जीवन सुकर असले पाहिजे. दैनंदिन जीवनात सरकारचा कमीतकमी हस्तक्षेप असेल असे वातावरण आपण निर्माण केले पाहिजे.

सावकाश होणाऱ्या प्रगतीच्या प्रतीक्षेत आता आपला देश राहू शकणार नाही तर आपल्याला मोठी पावले टाकली पाहिजेत.

काळात आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जीवनमान उंचावण्याबरोबरच नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील.

पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे स्वप्न आहे, गेल्या पाच वर्षात आपला देश दोन लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि आपण त्याला तीन लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेले आहे आणि याच वेगाने आपण पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो.

स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले पाहिजे, प्रत्येक गरीबाला पक्के घर मिळाले पाहिजे, प्रत्येक कुटुंबाला वीज जोडणी मिळाली पाहिजे आणि प्रत्येक गावात दूरशिक्षणाची सोय करण्याबरोबरच ऑप्टिकल फायबरचे जाळे असले पाहिजे आणि ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी असली पाहिजे.

आपल्याला नील अर्थव्यवस्थेवर (सागरी संसाधने) भर दिला पाहिजे. आपले शेतकरी निर्यातदार बनले पाहिजेत आणि प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यातीचे केंद्र असले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यातून मूल्यवर्धित माल जागतिक बाजारात पोहोचला पाहिजे.

पर्यटनाचे ठिकाण म्हणून भारत जगातील एक आश्चर्य बनू शकते. पर्यटन क्षेत्रात कमीत कमी गुंतवणुकीने जास्त रोजगार निर्माण होत असल्याने आणि त्याने अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असल्याने सर्व भारतीयांनी पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

एका स्थिर सरकारमुळे धोरणांचे भाकित करता येते आणि स्थिर प्रणाली आंतरराष्ट्रीय विश्वास प्राप्त करते. आपल्या राजकीय स्थैर्यामुळे भारताकडे जग कौतुकाने पाहात आहे.

महागाई नियंत्रणात ठेवून आपण उच्च दराने विकास करत आहोत ही भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे.

आपली अर्थव्यवस्था अतिशय भक्कम मूलभूत तत्वांवर आधारित आहे आणि जीएसटी आणि आयबीसी यांसारख्या सुधारणांमुळे या प्रणालीत एक नवा विश्वास निर्माण झाला आहे. आपल्या गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणूक केली पाहिजे, जास्त उत्पन्न मिळवले पाहिजे आणि जास्त रोजगार निर्माण केले पाहिजेत. संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांकडे, जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांकडे संशयाने पाहणे थांबवले पाहिजे, त्यांच्याकडे आदराने पाहिले पाहिजे. जास्त संपत्तीच्या निर्मितीमुळे तिचे जास्त वितरण होते आणि गरीबांच्या कल्याणामध्ये तिचा उपयोग होतो.

दहशतवादचा प्रसार करणाऱ्यांच्या विरोधात भारताचा तीव्र संघर्ष सुरू आहे. जे देश दहशतवादाला पोसत आहेत, आसरा देत आहेत आणि त्यांचा दुसऱ्या देशांविरोधात वापर करत आहेत, त्यांचा खरा चेहरा भारत इतर देशांच्या मदतीने जगासमोर आणेल. दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी आपल्या सुरक्षा दलांनी आणि सुरक्षा संस्थांनी असामान्य कामगिरी केली आहे आणि मी त्यांना सलाम करतो.

बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या भारताच्या शेजाऱ्यांनाही दहशतवादाची झळ बसत आहे. आपला अतिशय चांगला मित्र असलेला अफगाणिस्तान चार दिवसा त्यांचा 100वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहे. लाल किल्ल्याच्या या चबुतऱ्यावरून मी अफगाणिस्तानच्या जनतेला स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षपूर्तीबद्दल शुभेच्छा देतो.

2014 मध्ये लाल किल्ल्याच्या या चबुतऱ्यावरून मी स्वच्छतेच्या मोहिमेचा मुद्दा मांडला होता आणि आता काही आठवड्यातच दोन ऑक्टोबरला महात्मा गांधीजींची 150वी जयंती साजरी होत असताना भारत हागणदारीमुक्त देश बनणार आहे.

संरक्षण दलांमधील सुधारणांसाठी आपल्या देशात बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती आणि अनेक आयोगांनी आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालांनी याच गोष्टी अधोरेखित केल्या होत्या. आपल्या संरक्षण दलांमध्ये आणखी चांगला समन्वय निर्माण करण्यासाठी भारताचे संरक्षणदल प्रमुख हे पद निर्माण केले जाईल आणि त्यामुळे संरक्षण दले आणखी प्रभावी पद्धतीने काम करू शकतील.

एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून भारताला मुक्त करण्याची देशवासीयांनी प्रतिज्ञा करावी, असे मला वाटते. यासाठी प्रत्येक नागरिक, महानगरपालिका आणि ग्राम पंचायती यांनी एकत्र आले पाहिजे..

भारतात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना आपण प्राधान्य दिले पाहिजे. उज्वल भवितव्यासाठी आपण स्थानिक उत्पादनांच्या वापराचा विचार करू शकतो का आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सुधारणा करू शकतो का..\

आपली डिजिटल पेमेंट प्रणाली मजबूत होत चालली आहे. आपण आपल्या गावातील दुकानांमध्ये, लहान विक्रीकेंद्रांमध्ये आणि शहरातील लहान मॉल्समध्ये डिजिटल पेमेंटवर भर दिला पाहिजे.

रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा वापर करून आपण आपल्या मृदेचे आरोग्य खालावत आहोत. गांधीजींनी यापासून मुक्तीचा मार्ग आधीच दाखवलेला असताना आपण रासायनिक खतांचा वापर 10%, 20% किंवा 25% कमी करू शकतो का. माझी ही इच्छा आपले शेतकरी पूर्ण करतील याची मला खात्री आहे.

भारतीय व्यावसायिकांना जगभरात मान्यता आहे. चंद्राच्या इतर कोणालाही माहित नसलेल्या भागाकडे पोहोचत असलेल्या चांद्रयानाच्या माध्यमातून आपल्या वैज्ञानिकांनी आपली गुणवत्ता दाखवून दिली आहे.

येत्या काळात गावांमध्ये 1.5 लाख आरोग्य केंद्रे उभारली जाणार आहेत. प्रत्येक गावाला ब्रॉडबँड आणि ऑप्टिकल फायबर जाळ्याने जोडण्याबरोबरच तीन लोकसभा मतदारसंघाच्या दरम्यान एक वैद्यकीय महाविद्यालय, दोन कोटी गरीबांना घरे, 15 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ग्रामीण भागात 1.25 लाख किमी लांबीचे रस्ते अशी काही उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. तसेच नवीन 50,000 स्टार्ट अप सुरू करण्याची देखील योजना आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न असलेल्या भारतीय राज्यघटनेला 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि याच वर्षात गुरु नानक देव यांची 550वी जयंती असल्याने हे वर्ष अतिशय महत्त्वाचे आहे. बाबासाहेब आणि गुरु नानक देव यांच्या शिकवणीला आचरणात आणून एका चांगल्या समाजाच्या आणि चांगल्या राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वाटचाल करूया.

महत्वाच्या बातम्या