टीम महाराष्ट्र देशा: देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर बोट ठेवत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातीलच चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषेद घेत तोफ डागली आहे. न्यायमूर्तींनी केलेल्या भूकंपाची केंद्रातील सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंभीर दाखल घेतली असून यावर चर्चा करण्यासाठी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांना तत्काळ बोलावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयीन अनियमिततेबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहूनही त्यांनी काहीच दाखल घेतली नसल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात गोष्टी अयोग्य आणि संशयास्पद पद्धतीने घडत आहेत, असा आरोपही केला. दरम्यान या आरोपांचा रोख मुख्य न्यायमूर्तींकडे असल्याचं समोर येत आहे.
इतिहासात प्रथमच न्यायाधीशांना आपली तक्रार मांडण्यासाठी मिडीयाच्या पुढे याव लागल्याने सर्वच स्तरातून आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. यामुळेच केंद्र सरकारची देखील धावपळ होताना दिसत आहे. हे संपूर्ण प्रकरण अधिक जास्त वाढू नये यासाठी तसेच न्यायाधीशांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी रविशंकर प्रसाद यांना तातडीने पाचारण केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
