मराठा आरक्षण कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान

50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देणे घटनेच्या विरोधात, मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल

टीम महाराष्ट्र देशा : 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देणे घटनेच्या विरोधात आहे असा दावा करत मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे. घटनेच्या अनुसार 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. सदावर्ते यांनी आज सकाळीच ही याचिका हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सादर केली. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लॉजिंग नंबरही (PIL no. 34280 of 2018) त्यांना मिळाला आहे.

त्याचवेळी मराठा आरक्षणाविरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊनच राज्य सरकारकडून सुद्धा आजच सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारने मागासवर्ग समितीचा अहवाल आणि विधेयक सुद्धा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला. यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आणि 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. परंतु अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केल्यामुळे पुन्हा मराठा आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जाणून घ्या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला काय काय होणार फायदे ?

You might also like
Comments
Loading...