अर्थसंकल्प रदद् करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. गोयल यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाविरोधाच सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीच संवैधानिक तरतूद नसल्याचं म्हणत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अॅडव्होकेट मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली. राज्यघटनेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पाची कोणचीही तरतूद नसून त्यात फक्त पूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑन अकाऊंटचीच तरतूद करण्यात आली आहे, असं या याचिकेत म्हटलं गेलं आहे.

आगामी काही महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता वर्तमान सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्ट्ये (अल्पकालीन व दीर्घकालीन) साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज याबाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल करता येत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.