शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

high court

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी पिक विमा भरला होता. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, तरीही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्या. एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या.आर.एन.लड्डा यांनी याचिकेत राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक योजना लागू केली आहे. सन २०१८-१९ पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा ही मिळाला. परंतु २०२०-२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही विमा मिळाला नाही. सन २०१९ मध्ये पावसाचा सरासरी आलेख देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर वार्षिक सरासरी कमी अधिक केली पीक विम्यासाठी नवीन निकष लावण्यात आले. त्यामुळे त्या-त्या विभागात आजवर झालेला पाऊस अतिवृष्टी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याचा कुठलाही ताळमेळ लागत नसल्यामुळे शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, गतवर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने २४ ते ७२ तासांत तक्रार न केल्याचा नियम दाखवत पीक विमा नाकारला होता. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी नेते गंगाभीषण थावरे यांनी गेल्या महिन्यात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. गतवर्षी जिल्ह्यातील १८ लाख शेतकऱ्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे पीक विमा भरला होता. शेतकऱ्यांचा हिस्सा सुमारे ६३ कोटी होता तर राज्य व केंद्र शासन मिळून एकूण ७०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपनीकडे भरण्यात आली होती.

कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याच्या अहवालानुसार ४ लाख शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना शासनाने थोडी आर्थिक मदतही केली. त्यामुळे नुकसान झाल्याने पीक विमा मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कंपनीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी २४ ते ७२ तासांत ऑनलाइन तक्रार कंपनीकडे करावी, असा नियम केला. मात्र, पीक विमा भरताना या नियमाची माहिती शेतकऱ्यांना दिली गेली नव्हती. त्यामुळे जिल्ह्यातील केवळ २० हजार शेतकऱ्यांना १३ कोटींचा विमा देऊन कंपनीने हात झटकले व यामुळे पावणेचार लाख शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत असे याचिकेत म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या