गुगल विरोधात हायकोर्टात याचिका

नागपूर: नागपुरातील बिग व्ही टेलिकॉम प्रा.लि. या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून गुगलने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघनकेल्याचा आरोप लावला आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारमार्फत माहिती तंत्रज्ञान सिचव, कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमचे महासंचालक, गुलल इंडिया, ग्राहक तक्रार वेबसाईटचे अधिकारी आणि तक्रार मंडळ वेबसाईटच्या कार्यकारी अधिका-यांना नोटीस बजावली आहे.

सदर याचिकेनुसार माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियम (3)(1)(11) आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या कलम 87(2)(झेडजी) अंतर्गत जे मध्यस्थी मार्गदर्शन नियम तयार करण्यात आले त्यानुसार प्रत्येक वेबसाईट मध्यस्थीसाठी गोपनीय नियम आणि युजर्स अग्रीमेंट प्रकाशित करणे अत्यावश्यक आहे. तक्रार निवारण अधिकारी नेमून त्याचे नाव जाहीर करणे आवश्यक आहे, या गंभीर बाबी याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. याचिकाकर्त्या कंपनीचे वकील अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वैधानिक पालन न करणाऱ्या विदेशी वेबसाईटविरुद्ध केंद्र सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे. कलम 67 -सी, 72-ए आणि 79(3)(ब) मधील प्रावधानांचे उल्लंघन ही बाब गंभीर असून यासाठी फौजदारी कारवाईही केली जावी.

याचिकाकर्त्या कंपनीने असाही आरोप केला की, ही एक पंजीकृत कंपनी आहे. ही कंपनी टेलिकॉम सोल्युशन संबंधित सॉफ्टवेअर प्रोग्राम पुरवण्याचा व्यवसाय करीत असते. भारतात या कंपनीचे अनेक ग्राहक आहेत. त्यामुळे या कंपनीने भारतात फ्रान्चायजी नेमलेले आहेत. करारानुसार आपले विक्री उद्दिष्ट गाठण्यात या फ्रेन्चायजी अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांनी सामंजस्य कराराचा भंग केल्यामुळे याचिकाकर्ता कंपनी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. फ्रेन्चायजीचे मालक अनिलकुमार आणि जुली जॉन यांनी याचिकाकर्त्या कंपनीविरुद्ध दोन रशियन वेबसाईटवर आक्षेपार्ह, बदनामीकारक आणि द्वेषपूर्ण माहिती पोस्ट केली आहे. या वेबसाईटनी नागरिकांमध्ये आमच्या कंपनीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण केलेला आहे.

ग्राहक मंच संदर्भात मजबूत कायदे असताना या वेबसाईट आणि गुगलने तयार केलेली आपली समांतर यंत्रणा ही धोकादायक स्वरूपाची असून राष्ट्राच्या हेतूच्या विरोधात आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आलेला आहे. प्रतिवादी वेबसाईट, गुगल आणि केंद्रसरकारकडे याचिकाकर्त्या कंपनीविरुद्धचा आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर काढून घेण्याची वारंवार विनंती करण्यात आली. परंतु कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने प्रतिवादींना 18 जानेवारी 2018 रोजी उत्तर दाखल करावे असे स्पष्ट केले आहे.