मराठा आरक्षणावर लवकर निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका व ठोस धोरण स्पष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आज चार आठवड्यांची मुदत राज्य सरकारला दिली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अल्पावधीत निकाली लावावा, या संदर्भातील निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेतल्यास लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

यावर न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. यावर कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने सरकारला समय मर्यादा घालून द्यावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे. यावर ३१ जानेवारी २०१८ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.