६ वर्षांपासून जेऊरचे रेल्वे गेट बंदच

प्रशासनाची उदासीनता ;भुयारी मार्गचा निधी मंजुर, रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

जेऊर- जेऊर (करमाळा) येथील रेल्वे गेट बंद होऊन ६ वर्षे झाली असून पर्यायी मार्गचा निधी पडून असून रेल्वे प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष केल्याचं चित्र आहे . नागरिकांना रेल्वे रुळ ओलंडताना अक्षरशः जीव धोक्यात घालावा लागत आहे.  या अगोदर असाच रुळ ओलंडताना एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागला होता, तर अनेक जणांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले प्रशासनाच्या उदासीनते विरोधात ग्रामस्थांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर नाराजी वाढत आहे.

जेऊर हे तालुक्यातील प्रमुख गाव असून टेंभूर्णी-नगर राज्य मार्गावर आहे.मध्ये रेल्वेचे स्टेशन असल्याने तालुक्यातील जनतेला दळणवळणासाठी उत्तम पर्याय आहे. जेऊर मध्ये असलेले रेल्वे फाटक गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे गावाचे दोन भाग झाले आहेत. पुर्व भागात बाजारपेठ, शाळा, ग्रामपंचायत, दवाखाने आहेत तर पश्चिमेस बँका, मार्केट यार्ड,वीज बोर्ड कार्यालय, सरकारी गोदाम आहेत. परिसरातील नागरिकांना दोन्हीही बाजूला ये- जा करण्यासाठी रेल्वे फाटक पर्याय होता परंतु पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच दिनांक १६ जानेवारी २०१२ रोजी रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे फाटकाचे दुरूस्ती चे कारण देत फाटक बंद केल्याने नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.

jeur

सध्या जेऊरला पर्यायी मार्ग बाह्यवळन रस्त्यावर उड्डाण पुल आहे परंतु हा पुल गावापासून ३ किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे गैरसोय होत आहे. सध्या जेऊर परिसरातील नागरिक पर्यायी मार्ग म्हणून रेल्वे रुळ ओलंडत आहेत.कधी कधी तर रेल्वे उभी असताना त्याच्या खालून रुळ ओलंडत असल्याने वृद्ध, लहान मुले, आजारी पेशंट यांचा जीव धोक्यात घालून जावे लागते.

शिवसेनेचे आमदार नारायण पाटील यांनी या बंद रेल्वे गेट मध्ये भुयारी मार्ग होण्यासाठी पाठपुरावा करून, २०१५ व २०१६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात मागणी केली होती.यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या कामास सात कोटी अठ्ठावीस लाख रूपये निधी मंजुर केला.परंतु रेल्वे प्रशासनाने या कामातील रेल्वेहद्दीत येत असलेल्या कामाचे सुधारित अंदाजपत्र दिल्याने कामाच्या प्रशासकीय मंजुरीस थोडा विलंब लागला होता.परंतु आता रेल्वे हद्दीत येत असलेल्या बोगदा कामासाठी अंदाजपत्र व सुधारित आराखड्यानुसारचा एकुण चार कोटी सोळा लाख एवढा निधी रेल्वेकडे जून २०१७ मध्ये वर्ग करण्यात आला. असे असून देखील अद्याप नागरिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे नाहक त्रास सहन करत आहेत . लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली काढावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत.