बांधकाम अटींचा भंग, गोयल गंगा ग्रुपला १९० कोटींचा दंड

पुणे  : पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी गोयल गंगा ग्रुपला सुनावण्यात आलेला १०५ कोटींचा दंड एनजीटीने रद्द केला. आता या ग्रुपला १९० कोटींचा दंड सुनावण्यात आला आहे. भारतामध्ये एखाद्या बिल्डरला सुनावण्यात आलेला हा सर्वात मोठा दंड आहे.

हरित न्यायाधिकरणाचे मुख्य न्यायमूर्ती उमेश डी. साळवी आणि न्या. नगीन नंदा यांच्या पीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एनजीटीने २७ सप्टेंबर २०१६ मध्ये पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी १०५ कोटींचा दंड सुनावला होता. परंतु आदेशात त्रुटी असल्याने याचिकाकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्रुटींवर वेळोवेळी सुनावण्या होऊन एनजीटीने १९० कोटींचा दंड सुनावला आहे.

ही याचिका वडगाव बु. येथील गोयल गंगाच्या गंगा भाग्योदय, अमृत गंगा आणि गंगा भाग्योदय टॉवर या बांधकाम प्रकल्पात पर्यावरण दाखल्यातील अटी आणि शर्तीचा भंग करत वाढीव बांधकाम केल्याने दाखल करण्यात आली होती.