पीपीपी मॉडेलअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 18 हजार 211 घरांची निर्मिती होणार

पुणे : सन 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जून 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरूवात केली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरण(पीएमआरडीए) चा समावेश प्रधानमंत्री आवास योजनेत डिसेंबर 2017 पासून करण्यात आला आहे. अल्प कालावधीतच महाराष्ट्रात सर्वात जास्त चांगला प्रतिसाद पीएमआरडीएला मिळाला आहे.

राज्यात प्रथमच सार्वजनिक – खासगी भागिदारी तत्वावर पहिल्या टप्प्यातील 18 हजार 211 घरांच्या निर्मितीसाठी शासनाच्या राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समिती आणि केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीकडून मंजुरी मिळालेली आहे. सदर समितीने महाराष्ट्रात 27 हजार 147 घरांना मंजुरी दिलेली असून त्यापैकी 18 हजार 211 घरे ही पीएमआरडीएतील आहेत.

पीएमआरडीएअंतर्गत सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेत सहा निविदाधारक 18 हजार 211 घरांची निर्मिती करणार आहेत. त्यापैकी 9337 घरे शासनाच्या(म्हाडाच्या) दराने उपलब्ध होणार असून, त्याचे लाभार्थी पीएमआरडीए अंतिम करणार आहे. सदर घरे ही वाघोली(ता. वाघोली), वढू (ता. शिरूर), वडगाव (ता.हवेली), वेळू (ता. हवेली) व म्हाळुंगे (ता. खेड) येथे उपलब्ध होणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी सहभाग घेऊन याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पीएमआरडीएने केले आहे. योजनेबाबत अधिक माहिती पीएमआरडीएच्या पुणे कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदर योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला लाभ देऊन त्याचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पीएमआरडीए महानगर आयुक्त किरण गिते यांनी सांगितले.