fbpx

पंकजा मुंडेंना सुप्रीम कोर्टाची चपराक, 6,300 कोटींचं ‘ते कंत्राट’ रद्द करण्याचे आदेश

pankaja-munde

टीम महाराष्ट्र देशा : महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच १०६ कोटींच्या मोबाईल खरेदी घोटाळयाचे आरोप ताजे असतानाच, आता महिला व बालकल्याण विभागाकडून नियमबाह्यपणे देण्यात आलेले पोषण आहाराचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारचे नियम डावलून हे कंत्राट देण्यात आल्याची चपराक देखील न्यायालयाने लगावली आहे.

महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाडीतील बालके, गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी पोषण आहार बनविण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने दिले जाते. आजवर हे काम बचत गटांना दिले जात. मात्र २०१६ मध्ये पंकजा मुंडे यांनी हे काम बचत गटांना न देता रेडी टू इट योजना सुरु केली. यामध्ये महिला मंडळांच्या नावाने चालणाऱ्या बड्या ठेकेदारांना पोषण आहाराचे काम देण्यात आले.

वैष्णोराणी महिला बचत गटामार्फत महिला व बालकल्याण विभागाच्या निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यामध्ये न्यायालयाने रेडी टू इट मार्फत देण्यात आलेले कंत्राट चार आठवड्यात रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पंकजा मुंडे यांना मोठी चपराक मानली जात आहे.

दरम्यान, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करत आपण तीन वर्षांपूर्वी या विषयात जे मुद्दे मांडले ते सर्व कोर्टाने ग्राह्य धरले. याआधी सरकारने ते मुद्दे नेहमीप्रमाणे साफ फेटाळून लावले होते. त्याचवेळी जर दखल घेऊन कारवाई केली असती तर आज अशी सुप्रीम कोर्टाची चपराक खाण्याची वेळ आली नसती, म्हणत टीका केली आहे.