अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल

टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यात आणि देशात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या राजकीय पक्षांना बऱ्याच वर्षांचा राजकीय प्रवास लाभला आहे. मात्र काही मतभेद आणि अन्य काही कारणांंमुळे राजकीय नेते पक्षातून बाहेर पडतात, आणि दुसऱ्या पक्ष्यात प्रवेश करतात. तर काही लोक स्वतः हाचाच असा एखादा पक्ष स्थापन करतात. अश्या पक्ष्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सन २००४पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश २००९’ अस्तित्वात आहे. या आदेशात आता सुधारणा केल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या २५ जुलैच्या सुधारित आदेशानुसार पुढील पाच वर्षांत किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत किमान एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्यक असते. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येते. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढवण बंधनकारक असते.

नोंदणी अर्ज कोठे आणि कसा पाठवावा :
राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून व अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.

 

संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली कारवाई : राज्य शासन

महिलांचा समावेश होईल त्यादिवशी RSS हे ‘RSS’ राहणार नाही : राहुल गांधी