फक्त मुस्लीम निर्वासितांवरच बंदी का? ; प्रशांत भूषण

रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुलांना आरोग्य, शिक्षण व अन्य मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत

टीम महाराष्ट्र देशा : भारतात अन्य देशांमधील हिंदू, शीख निर्वासितांना सन्मानाने प्रवेश दिला जातो. मग फक्त मुस्लीम निर्वासितांवरच बंदी का असा सवाल प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला आहे. म्यानमारमधून भारतात आश्रय घेणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. बुधवारी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुलांना आरोग्य, शिक्षण व अन्य मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

काय म्हणाले प्रशांत भूषण ?

भारतात अन्य देशांमधील हिंदू, शीख निर्वासितांना सन्मानाने प्रवेश दिला जातो. मग फक्त मुस्लीम निर्वासितांवरच बंदी का? भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रोहिंग्यांना बंदूक आणि मिरची पूडद्वारे रोखता येणार नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन होत आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुलांना आरोग्य, शिक्षण व अन्य मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. रोहिंग्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. भूषण यांनी शीख व हिंदू निर्वासितांना भारतात सन्मानाने प्रवेश दिला जातो. पण अन्य देशांमधील मुस्लीम निर्वासितांना प्रवेश दिला जात नाही, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. रोहिंग्या निर्वासितांवर निर्बंध घालण्यापासून सरकारला रोखले पाहिजे, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाबाहेर काढल्याची अद्याप एकही तक्रार आलेली नाही. रोहिंग्यांच्या मुलांना शिक्षण व अन्य मुलभूत सुविधा देण्याच्या मागणीवर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्याचा कालावधी द्यावा, अशी विनंती त्यांनी कोर्टात केली. रोहिंग्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे बाजू मांडताना गोपाल सुब्रमण्यम म्हणाले, निर्वासितांना मुलभूत हक्कांसाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मार्च रोजी होणार आहे.