‘एक देश, एक निवडणूक’ ही लोकशाहीला, संविधानाला आणि संघीय रचनेला मारक -आप

टीम महाराष्ट्र देशा : देशातील सर्व स्तरावरील निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा प्रस्ताव भाजपा व केंद्र सरकारने पुढे आणला असून यावर सध्या राजकीय पक्षांचे मत मागविण्याची प्रक्रिया कायदे आयोगातर्फे चालू आहे. लोकसभा व विधानसभांचा कालावधी हा पाच वर्षांसाठी फिक्स असावा अशा आशयाचा कायदा आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. काल याबाबत बोलताना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी प्रचार न करण्याची अट घालून ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला पाठींबा दिला.

याबाबत आम आदमी पार्टीचा या प्रस्तावाला विरोध आहे असे स्पष्ट करताना आपचे महाराष्ट्र संयोजक ब्रिगेडियर सुधीर सावंत म्हणाले की, “निवडणुकांचा खर्च हा दुय्यम मुद्दा आहे. एक देश, एक निवडणूक हा प्रस्ताव लोकशाही तत्वांच्या विरोधातील आहे. राज्यस्तरीय निवडणुकांचे महत्व कमी करण्याचे धोरण या प्रस्तावात आहे. त्यामुळे संघीय रचना भंग पावणार आहे. जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर संविधानाला अपेक्षित असणारी लोकशाही नष्ट होऊन देशाची वाटचाल पिंजऱ्यातील लोकशाहीकडे होईल. म्हणून आप या प्रस्तावाला विरोध करत आहे.”

भारतीय संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीमध्ये नवनिर्वाचित सरकारचा कालावधी हा पाच वर्षे असतो. जोपर्यंत राज्य सरकारजवळ बहुमत असेल तोपर्यंत त्या सरकारला पाच वर्षे कारभार करण्याचा अधिकार आहे. पण चर्चेतील नवीन प्रस्तावानुसार हा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे. सध्याच्या चर्चेतील प्रस्तावानुसार जर एका राज्यातील सरकार कार्यकालाच्या मध्येच (उदा. तिसऱ्या वर्षात) अल्पावधीत आले तर राज्यात नव्याने निवडणुका होऊन नवीन राज्य सरकार बनेल. केवळ दोन वर्षांसाठी ! पाच वर्षांसाठी नव्हे! कारण एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या खुळचट प्रस्तावानुसार दोन वर्षांनी पुन्हा नव्याने निवडणुका होतील.

जर चौथ्या वर्षी राज्य सरकार अल्पमतात आले तर केवळ एक वर्षाचे सरकार निवडण्यासाठी त्या राज्यात निवडणूक होईल किंवा पुढील एकत्रित निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल. तसेच जर केंद्रातील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन किंवा तीन वर्षात अल्पमतात आले तर संपूर्ण देशात केवळ दोन वर्षात सर्व राज्यांच्या व केंद्राच्या एकत्रित निवडणुका घेतल्या जाणार का? असे अनेक प्रश्न व पेच उभे राहणार आहेत.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाच वेळी सक्तीने सर्व स्तरावरील निवडणुका घेणे मूर्खपणाचे आणि अव्यावहारिक ठरणार आहे. प्रत्येक स्तरावरील निवडणूक ही वेगळी असते. केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवरील निवडणूकींच्या वेळी चर्चिले जाणारे प्रश्न आणि लोकांची प्राथमिकता ही वेगवेगळी असते. त्यानुसार लोक मतदान करत असतात. उदा. २०१४ साली दिल्लीतील जनतेने लोकसभेच्या सर्व सातच्या सात जागा भाजपाच्या पारड्यात टाकल्या तर २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ ३ जागा मिळाल्या आणि ६७ जागांवर आम आदमी पार्टीचा ऐतेहासिक विजय झाला.

सध्याची संघीय लोकशाही प्रणाली ही लोकशाही अधिक रुजावी, तसेच सत्तेचा समतोल राहावा यादृष्टीने बनवली आहे. भारतीय संविधान सभा व घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्व न ठरवता संघीय रचनेला आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारांना महत्व दिले, ही बाब विसरून चालणार नाही. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संविधानाची बरीच मोडतोड करावी लागणार आहे. या मोडतोडीमुळे संघीय लोकशाहीचे तत्व विरळ होण्याची भीती आम आदमी पार्टीला वाटत आहे. इलेक्ट्रोनिक व्होटिंग मशीनद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकीबाबत अनेक राजकीय पक्षांचे आक्षेप असताना त्याबाबत कोणतेही निराकरण न करता देशभरात एकाच निवडणुकीचा नवीन प्रस्ताव रेटला जाण्याच्या कृतीमुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उत्पन्न होत आहेत. ऐनकेन प्रकारे संविधानविरोधी, लोकशाहीविरोधी पद्धतीने सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा घातक प्रयत्न भाजपा सरकार करत आहे. त्याला आम आदमी पार्टीचा विरोध राहील.

आपला ‘जोर का झटका’ अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा ; भाजप

सत्याचा विजय झाला- केजरीवाल