सावित्रीच्या लेकी घालणार विनोद तावडेंना घेरा

vinod-tawde-01

निलंगा /प्रदीप मुरमे – मागील तीन महिन्यापासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर १९ सप्टेंबर २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करून २० टक्के अनुदान प्राप्त १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी स्वाभिमानी शिक्षक संघटना धरणे आंदोलन करत आहे . परंतु शासकीय पातळीवर या आंदोलनाची दखल घेण्यात न आल्याने ३ जानेवारी रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना घेराव घालून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र देशा ‘शी भ्रमणध्वनीवरून बोलताना दिली .

 

मागील १६-१७ वर्षापासून कायम विना अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना १९/९/२०१६ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले .परंतु मागील तीन वर्षात या सरकारकडून प्रचलित नियमानुसार वाढीव अनुदान मिळायला पाहिजे होते . शासनाने २०१४ पासून अनुदानासाठी पात्र असणाऱ्या या शाळांना त्या वर्षी पासूनप्रतिवर्षी २० टक्के अनुदान देणे क्रमप्राप्त होते . पण ते मिळाले नाही . अनुदान देण्याची भाषा करत आहेत . परंतु प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी करत नाहीत . या न्याय मागणीसाठी कायम विना अनुदानित शाळा कृती समिती ,स्वाभिमानी शिक्षक संघटना यांनी वेळोवेळी अनेक आंदोलने केली आहेत. या बाबतीत शिक्षकांना सरकारच्या अनेक मंत्र्यानी तसेच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भली मोठी आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात ती पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक अडचणी समोर करून हे शासन वेळ मारून नेत आहे. आजपर्यंत या शिक्षकांकडून तब्बल १५० पेक्षा जास्त आंदोलने करण्यात आली आहेत .

दरम्यान अनेक शिक्षक विना पगारी निवृत्त झालेत !तर अनेक जण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत . अशा परिस्थितीत शासनाने शिक्षकांची चेष्टा चालवली आहे .परिणामी हजारो शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे . काही शिक्षकांनी ‘मन कि बात ‘या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अनुदान मागणीसाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे . एवढेच नव्हे तर हे असंवेदनशील सरकार आगामी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के अनुदानाची मागणी पूर्ण करून न्याय न दिल्यास कृती समितीचे शिक्षक प्रत्येक गाव पातळीवर सरकार विरोधी प्रचार यंत्रणा उभी करण्याचा इशारा देत आहेत. तरी राज्यातील तब्बल २०हजार शिक्षकांचा जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न शासनाने त्वरित निकाली काढून शिक्षकांचे हे आंदोलन थांबवावे अशी मागणी या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जोर धरू लागली आहे.