‘सरकारच्या पाठपुराव्या अभावीच ओबीसी आरक्षण रद्द’, खा. भागवत कराड यांचा आरोप

bhagvat karad

हिंगोली: राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हे दोन मुद्दे चांगलेच जोर धरत आहेत. अनेक ठिकाणी या विरोधात आंदोलने तसेच मोर्चे काढण्यात येत आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहते. याच पार्श्वभूमीवर खासदार भागवत कराड यांनी देखील सरकारवर आरोप केला आहे. ते हिंगोली येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाल्याने हा निर्णय राज्य सरकारच्या पाठपुराव्याआभावी झाला आहे. त्याचे परिणाम आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर राहणार असल्याची माहिती खासदार भागवत कराड यांनी मंगळवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेत दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना कराड म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायतसह २७ महानगर पालिका यावर मोठा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. हे २० टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्या यात भटके विमुक्त यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना दोन टक्के व ओबीसी यांना १८ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्षण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा उल्लंघन झाल्याने ते रदद ठरविले गेले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या 

IMP