मुंबई: परदेशात शिक्षण घेण्याच अनेकांचं स्वप्न असत मात्र अनेक जण आपल्या या इच्छेला मुरड घालतात ती परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणार, कोणत्या राष्ट्रात घेणार, त्या साठी लागणारी प्रकिया काय या आणि अशा विविध अडचणींमुळे अनेकांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न साकार होत नाही मात्र आता आपल्या भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रातील इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस (आयआयएससी) अशा संस्थांना परदेशातही आपल्या शाखा सुरू होणार आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स अधिनियमनात त्यासंदर्भात सुधारणा केली आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच तशी तरतूद करण्यात आली आहे. आता अशा संस्थांसाठी नियमावलीही बनवली जात आहे. प्रत्येक संस्था चालू शैक्षणिक वर्षात परदेशात एक शाखा सुरू करू शकते किंवा पाच वर्षांत तीन शाखा सुरू करू शकते.
त्यांनतर ऑगस्टमध्येच केंद्र सरकारने देशातील काही संस्थाना परदेशात शाखा सुरू करण्यास उत्सुक आहात का असे विचारले होते. सध्या देशातील 20 संस्थांचा समावेश इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्समध्ये (आयओई) च्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. त्यात 10 सरकारी आणि 10 खासगी संस्थांचा समावेश आहे. आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मुंबई, आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस (आयआयएससी), युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद आदी संस्थांना आयओईचा दर्जा देण्यात आला आहे.
यासाठी या संस्थाना सरकारकडे अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया आणि महाविद्यालयाचा कॅम्पस असा असावा यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. इच्छुक संस्थांना परदेशात आपल्या शाखा सुरु करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडे अर्ज करावा लागेल. पुढील दहा वर्षांची योजना सादर करावी लागेल. शिक्षकांची भरती, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक आणि प्रशासनिक योजना यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.
प्रत्येक 20 विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाची भरती करावी लागणार. पाच वर्षांत ती सरासरी प्रत्येक 10 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अशी करावी लागणार आहे. शिक्षकांची भरती कायमस्वरुपी, कंत्राटी, परदेशी, कालबद्ध अशा स्वरुपाची असेल. 60 टक्के शिक्षक हे कायमस्वरुपी असतील.
तर कॅम्पस साठीच्या नियमांमध्ये कॅम्पसचे क्षेत्र एका विद्यार्थ्यामागे किमान 30 चौरस मीटर इतके ठेवावे लागणार आहे. संस्थेत शैक्षणिक इमारती, ग्रंथालय, व्याख्यान सभागृह, प्रयोगशाळा, वसतीगृह, शिक्षकांची निवासस्थाने, आरोग्य सुविधा, क्रीडा व अन्य सुविधांचा समावेश. देशातील संस्थांप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत आणि पेपर तपासणीची पद्धत आदींबाबतच्या नियमांचे पालन करावे लागणार. सुरुवातीला किमान 500 विद्यार्थ्यांना संस्थेत प्रवेश द्यावा लागणार आहे. त्यातील एकतृतीयांश विद्यार्थी हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आणि संशोधन प्रकल्पातील असतील.
महत्वाच्या बातम्या
- दुखापतीनंतर दुसऱ्या डावात पंत फलंदाजीसाठी सज्ज मात्र, जडेजा…
- #भंडारा जिल्हा रूग्णालयातील हलगर्जीपणाची चौकशी करुन दोषींवर तात्काळ कारवाई करा- दरेकर
- क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मागितली टीम इंडियाची माफी; त्या’ प्रेक्षकांवर होणार कारवाई
- वॉटर ग्रिड प्रश्नावर मराठवाडयातले मंत्री तोंड का उघडत नाहीत ?
- मुंबईत कॉंग्रेसला मोठा धक्का; काँग्रेसची ‘ती’ मागणी शिवसेनेने धुडकावली
