आता पाणी वापराचेही होणार ऑडिट !

सांगली : राज्यातील पाणी प्रकल्प, सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वापराचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून पाणी वापर व उत्पन्न यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारीही दाखल केली जाणार असल्याचा इशारा जल व सिंचन विभागाचे मुख्य लेखापरीक्षक राजेंद्र मोहिते यांनी दिली. सांगली जिल्ह्यातही लवकरच पाणी ऑडिट सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ३०८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी २२५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडी योग्य आहे. राज्याची पाण्याची वार्षिक उपलब्धता पाच हजार ७८४ टीएमसी इतकी आहे. पाण्याचे सर्व स्त्रोत गृहीत धरल्यास १२६ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येऊ शकते. सध्या केवळ ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रच ओलिताखाली आहे. आणखी ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गतवर्षी राज्य शासनाने जल लेखा (वॉटर ऑडिट) विभाग सुरू केला आहे.

राज्यातील विविध प्रकल्प, सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वापराचे ऑडिट करण्यासह पाणी वापर कार्यक्षमतेने करण्यासाठी महालेखाकार यांच्या धर्तीवर जल वापराबाबत मुख्य लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या विभागाच्यावतीने घरगुती व औद्योगिक पाणी वापर करणार्‍या संस्थांसह महापालिका, नगरपालिका, सहकारी साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती व अन्य कारखाने यांना मुख्य लेखापरीक्षक यांच्याकडून जललेखा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या विविध घटकांना देण्यात आलेला पाणी परवाना, मंजूर पाणी वापर, प्रत्यक्षात होणारा पाणी वापर, घनमापन पध्दतीने केलेला पुरवठा, पाणी मीटर, कारखान्याकडून उत्पन्नानुसार पाणीवापर केला जातो की नाही, जलसंपदा विभागाकडून दिली जाणारी देयके व त्याची पडताळणी आदी कामे केली जाणार आहेत. जलसंपदा विभागाने या घटकांना दिलेली पाणी बिले व प्रत्यक्षातील पाणी वापर यात तङ्गावत आढळल्यास या बिलाची वसुली होईपर्यंत पाणी बंद करण्याचे अधिकार मुख्य लेखापरिक्षक यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधितावर दंडात्मक कारवाईसह ङ्गौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे राजेंद्र मोहिते यांनी सांगितले