जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचार व अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षात एकही रूपया दिला नाही- मानव

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचार व अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी दहा कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते

टीम महाराष्ट्र देशा- आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचार व अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी दहा कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. ते दिलेही जात होते मात्र देवेन्द्र फडणवीस सरकारने गेल्या तीन वर्षात या कामासाठी एकही रूपयाचा निधी दिला नाही. राज्य सरकारकडून जादूटोणाविरोधी कायद्याकडेच दूर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय महासंघटक श्याम मानव यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला.

anis jadutona

नेमकं काय म्हणाले श्याम मानव ?
जादूटोणा विरोधी कायदा 2013 साली लागू झाल्यानंतर पोलिस आणि नागरिक यांच्यामध्ये त्या कायद्याबाबत जागृती होणे आवश्यक होते. यासाठी राज्यसरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार, प्रसार व अंमलबजावणी समिती’ची स्थापना केली. या समितीचे प्रमुख सामाजिक न्यायमंत्री असतात. समितीच्या कामासाठी दरवर्षी दहा कोटी रूपये देण्याचे मंजूर करण्यात आले होते. जेणेकरूण या निधीचा वापरातून पोलिसांना कायद्याचे प्रशिक्षण देणे, त्यांचे नागरिकांचे शिबीर घेणे यांसारखे उपक्रम राबविले जावे. सुरवातीच्या काळात हा निधी नियमितपणे देण्यात येत असे. मात्र सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा निधीचे वाटप बंद करण्यात आले. संस्थेने वारंवार पाठपुरावा करूनही याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाह्यी. त्यामुळे हे सरकार कायद्याबाबत काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.