कामगार नेण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, योगी सरकारचा ‘यु-टर्न’

Yogi Adityanath

लखनौ : लॉकडाऊन दरम्यान उत्तरप्रदेशातील स्थलांतरित कामगारांना ज्या प्रकारे त्रास झाला आणि त्यांच्याबरोबर ज्या प्रकारचे गैरवर्तन झाले त्या पाहता त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी घेत राज्य सरकार हे जाहीर करत आहे की, इथून पुढे कोणतेही राज्य परवानगीविना उत्तर प्रदेशच्या मजुरांना घेऊ शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते . जर एखाद्या राज्याला कामगारांची गरज भासल्यास, त्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षेची हमी देईल, विमा प्रदान करेल आणि कामगार आणि कामगारांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देईल, असे आदित्यनाथ म्हणाले होते.

योगींच्या या वक्तव्याने मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला होता. उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले आहे. मग जर तसं असेल तर ह्यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलीसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हे ही आदित्यनाथ ह्यांनी लक्षात ठेवावं, असे म्हणत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांना इशारा दिला होता.

दरम्यान,आता योगी सरकारने घुमजाव केल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी नवे धोरण करणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आता योगी यांच्या वक्तव्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्य सरकारने स्थलांतर आयोगाच्या पोट-कायद्यांनुसार यूपीकडून मनुष्यबळ वापरण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांसाठी ‘पूर्व परवानगी’च्या अटीचा समावेश करणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे.

याशिवाय इतर राज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्यस्तरीय आयोगाची स्थापन करण्यासंदर्भात काम सुरु असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

प्राजक्त तनपुरेंनी राणेंना पुन्हा डिवचले; म्हणाले लहान मुलांकडं दुर्लक्ष करायचं असतं

उर्मटपणाची भाषा, उद्धटपणा हे सहन केलं जाणार नाही

केंद्र सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध : भाजपा