सवर्णांना याआधी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न कोणत्याच सरकारने केला नाही : जेटली

टीम महाराष्ट्र देशा- पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने गरीब सवर्णांसाठी घोषित केलेल्या 10 टक्के आरक्षाणासंदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत सादर झाले. दरम्यान, या विधेयकावर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आपापली भूमिका मांडत आहेत.

सवर्णांना याआधी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न कोणत्याच सरकारने केला नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. 50 टक्के राज्यांचीही मंजुरी सवर्ण आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. मात्र या कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.

केंद्रात आणि राज्यात भाजपासोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणत विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र गरीब सवर्णांना आरक्षणाची घोषणेसाठी साडे चार वर्षे का लागली? असा सवाल उपस्थित केला.

You might also like
Comments
Loading...