फसवणुकीचा अध्यादेश नको, न्यायालयात टिकणारा हवा; फडणवीसांचा सरकारला सल्ला

fadanvis

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अध्यादेश ठाकरे सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायत हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी शंका उपस्थित केली असून राज्य सरकारला कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आज माध्यमांशी बोलता होते यावेळी ते म्हणाले कि, केवळ ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्यासाठी अध्यादेश नको तर तो अध्यादेश न्यायालयात टिकणारा हवा आहे. लॉ अँड ज्युडिशिअरी हा मुद्दा प्रलंबित असल्याशिवाय असा आदेश काढता येणार नाही.

त्यावर एजीचं मत घेऊन त्यानंतर त्यावर अध्यादेश निघतो. मात्र, राज्य सरकारने स्वतःच्या विभागाने शेरा लिहिला तेव्हा त्याची चौकशी केली नाही आणि अध्यादेश थेट राज्यपालांकडे पाठविला. ते कायद्याच्या कसोटीत सापडलं तर काय उपयोग? असं राज्यपालांनी म्हटलं. राज्य सरकारने दाखविण्यासाठी अध्यादेश काढायचा आणि सर्वोच्च न्यायालयात एका मिनिटात स्थगित व्हायचा, असं होऊ नये.’ असे स्पष्ट मत फडणवीस यांनी मांडले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या