fbpx

सवर्ण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

reservation

टीम महाराष्ट्र देशा- केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या १० टक्के आर्थिक मागास आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणी केंद्र सरकारला न्यायालयाने नोटीस मात्र बजावली आहे. पुढील सुनावणी १ महिन्याने होणार आहे.

मोदी सरकारनं सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतलं. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयानं स्वीकारली असून केंद्राला नोटीसदेखील बजावली आहे.

या आरक्षणाला तातडीनं स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयानं नकार दिला. आम्ही या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयानं सरकारला मोठा दिलासाही दिला आहे..