सवर्ण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

reservation

टीम महाराष्ट्र देशा- केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या १० टक्के आर्थिक मागास आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणी केंद्र सरकारला न्यायालयाने नोटीस मात्र बजावली आहे. पुढील सुनावणी १ महिन्याने होणार आहे.

मोदी सरकारनं सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतलं. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयानं स्वीकारली असून केंद्राला नोटीसदेखील बजावली आहे.

Loading...

या आरक्षणाला तातडीनं स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयानं नकार दिला. आम्ही या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयानं सरकारला मोठा दिलासाही दिला आहे..

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

'झारखंड निवडणुकीवेळी धोनीनं भाजपात प्रवेश न केल्याने BCCIने करारातून वगळले'
इतिहासावरून देवेंद्र फडणवीस-आदित्य ठाकरेंमध्ये जुंपली
मलाही बेळगाव पोलिसांनी मारहण केली होती : शरद पवार
मोठी बातमी : महाविकास आघाडीचं बिनसलं, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आमने सामने
सचिन सावंत संभाजी भिडेंवर बरसले, म्हणतात...
रोहित पवार.... नाव तर ऐकलच असेल, पवारंनी लावला थेट मोदींना फोन
मोठाभाई ‌खूपच व्यस्त;अजिबात वेळ नाही जाणून घ्या काय आहे कारण
सांगली बंदमागे राजकीय षडयंत्र आहे म्हणणाऱ्या सुळेंवर निलेश राणेंनी डागली तोफ
रावसाहेब दानवेंचे जावई मनसेचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव राज ठाकरेंच्या भेटीला
पाच वर्ष सरकार चालवायचं आहे लक्षात ठेवा;शरद पवारांचा संजय राऊतांना सूचक इशारा