fbpx

कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागतच पण राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण कमी करता कामा नये

टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनेच्या बाहेर नसून ते वैध आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर राज्यभरात मराठा समाजाने जल्लोष व्यक्त केला आहे. तर निलेश राणेंनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संभ्रमी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागतच पण राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण कमी करता कामा नये’, असं ट्विट करत निलेश राणे यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी ३० नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या तर काही सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आज (गुरुवार) या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. असे न्यायालयाने म्हंटले. इतकेच नव्हे तर आयोग नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले. नोकरी आणि शैक्षणिक शेत्रातील आरक्षण वैध आहे. परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.