‘हा’ टाईमपास कशाला ?, निलेश राणेंची सुप्रिया सुळेंवर सडकून टीका

nilesh rane - supriya sule

मुंबई : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मांडला आहे. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा उपलब्ध न केल्यामुळे देशभरातील ओबीसी लोकप्रतिनिधींचा निवडणूकीच्या मार्गाने मिळालेले प्रतिनिधित्व धोक्यात आले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हाच धागा पकडत भाजप नेते निलेश राणे यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. ‘खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेमध्ये 377 अंतर्गत एम्पिरिकल डेटा (OBC) केंद्र सरकारने द्यावा ही मागणी केली. 377 अंतर्गत केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही खात्याचा मंत्री सभागृहात उत्तर देण्याची तरतूद नाही मग या आयुदा अंतर्गत हा महत्त्वाचा प्रश्न विचारून काय होणार आहे ? हा टाईमपास कशाला ?’ असा घणाघात निलेश राणे यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावर केला आहे.

दरम्यान, ‘द सोशिओ इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस ( एसईसीसी) २०११’ अद्याप केंद्र सरकारने प्रकाशित केला नाही. हा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणावर प्रश्नचिन्हं उभे राहिले आहे. याबाबत यापुर्वी २०१७ साली प्रथम उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

महाराष्ट्राच्या तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी १ ऑगस्ट २०१९ साली केंद्र सरकारला हा डेटा उपलब्ध करावा अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले होते. हा डेटा ८ आठवड्यांच्या मुदतीत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र सरकारने याला प्रतिसाद दिला नाही. असा आरोप सुळे यांनी केला आहे.

परिणामी हा डेटाच उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी निकाल दिला.न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे,की जोपर्यंत हा इंपिरेकल डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करता येणे शक्य नाही. असं देखील सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.

तर, हा डेटा नसल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ हजार तर देशभरातील ९ लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे लोकशाही मार्गाने मिळालेले प्रतिनीधीत्व धोक्यात आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारला विनंती आहे की कृपया हा इंपिरिकल डेटा तातडीने राज्यांना पुरविण्यात यावा. अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या