नगर प्रतिनिधी: राज्यातील सर्व सहकारी दुग्ध संस्थांनी त्यांच्या दुग्ध उत्पादक सभासदांना दूध पुरवठा देयकाची रक्कम थेट यांच्या बँक खात्यावर रोख तसेच धनादेश ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यासाठी सर्व सभासदांची बँकेत खाते उघडून घ्यावीत, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच याबाबतची कार्यवाही न केल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा नगर जिल्ह्यातील हजारो दुग्ध व्यवसायिकांना होणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्याचे दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त यांना सुचित केले होते. की, राज्यातील सर्व सहकारी दूध संस्थां व त्यांचे सभासद यांचे बँकेत खाते उघडून त्या माध्यमातून रोखीने व्यवहार न करता कॅशलेस पद्धतीने व्यवहार करावेत. त्याची अंमलबजावणी दोन महिन्यात करण्यात यावी. त्यानुसार आयुक्तांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी आदेश देवून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थांना आदेश देण्यास सांगितले होते.तसे न झाल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई करावी असे देखील सूचित करण्यात आले होते. यामुळे सर्व सभासद व संबंधित दूध संस्थेचे रेकॉर्ड राहणार आहे, हाच मुख्य उद्देश शासनाचा आहे. हा निर्णय लोकहितास्तव घेण्यात आला असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा सहकायक निबंधक सहकारी संस्था यांना आदेश देण्यात आलेे आहे.
सर्व संस्थांना दहा दिवसांनंतर जिल्हा डेअरीकडून देयके अदा केली जातात. तसा नियम जरी असला तरी वेळेवर बिले मिळत नाहीत. दोन, दोन महिने बिले मिळाले नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांपर्यंत मागण्या, विनंत्या, निवेदने गेले आहेत. त्याला कंटाळून संस्थांची मजल असहकाराचे हत्यार उपसण्यापर्यंत गेली होती. दुसरीकडे काही संस्थांची मनधरणी राहणार नाही. हे प्रश्न पुढील महिन्यापासून राहण्याची शक्यता वाटत नाही. आता दुध उत्पादक सभासदांना देयकाची रक्कम थेट खात्यावर जमा करण्यात येईल. ते कॅशलेस पद्धतीने करण्यात येणार असून जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकेत खाते उघडून सर्व सभासदांना दिली जाईल.
सभासदांना संस्थांची आणि या संस्थांना जिल्हा डेअरीच्या विनवण्या करण्याची गरज नाही. हजारो दुग्ध व्यवसायिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. जरी काही संस्था सभासदांना या प्रक्रियेत सहभागी करून न घेतल्यास संबंधीत संस्थेवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दुग्धचे जिल्हा सहाय्यक निबंधकांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थीत दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.