मराठा विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा? उद्या होणाऱ्या बैठकीत निर्णय

टीम महाराष्ट्र देशा : वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गीश्रीश महाजन यांनी वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशा संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने काल रात्री घेतलेल्या वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाच्या निर्णयाला प्रवेश नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. त्या संदर्भात उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक दुपारी होणार आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी वर्षा निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. यावेळी तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासनं मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना दिले होते.
याच मुद्द्यावरून मराठा समाजातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन छेडलंय. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारने त्वरित वटहुकूम काढून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करावा, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यात वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. या बैठकीनंतर हालचालींना वेग आला असून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानावर जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती.

तसेच  काल रात्री राज्य सरकारने वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाच्या निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला प्रवेश नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली. इतकेच नव्हे तर, या संदर्भात उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक दुपारी होणार आहे. त्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण देण्यासंदर्भातील वटहुकूमाच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, आचारसंहिता लागू असल्याने मराठा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी काढण्यात अडचण येत होती. परंतु हा वटहुकूम काढण्यात निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.