महाराष्ट्र देशा ! मंगल देशा ! पवित्र देशा !

ऊसतोड मजुरांचा ‘पीएफ’ भरा, ६१ कारखान्यांना नोटिसा

सोलापूर: ऊसतोड मजुरांचा ‘भविष्य निर्वाह निधी’ (ईपीएफ) भरण्यासाठी सोलापूर, उस्मानाबाद आणि लातूरच्या ६१ साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी सांगितले.

तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ८० हजार ऊसतोड मजूर लावले जातात. कारखाने शेतकी अधिकाऱ्यामार्फत मुकादमासोबत करार करून घेतात. मुकादम मजुरांना ठरलेल्या शेतात कामाला लावतात. त्याचबरोबर तोडलेला ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुद्धा करार केला जातो. कारखाने या सर्व ऊसतोड आणि ऊस वाहतूक कामगारांना मुकादमाच्या माध्यमातून मोबदला देतात. त्याचा हिशेबसुद्धा त्यांच्या ‘बॅलन्स शीट’मध्ये (हार्वेस्टिंग आणि ट्रान्सपोर्ट) या हेडखाली दाखवल्या त्याचा ताळेबंद मांडला जातो. हा सर्व खर्च ऊस उत्पादकांच्या देण्यामधून वजा केला जातो.सर्व बाबी करारामध्येच निश्चित करण्यात येतात. हे मुकादम म्हणजेच कंत्राटदार.

कारखान्यांमध्ये असे बरेच कंत्राटदार वेगवेगळ्या कामांसाठी नेमलेले असतात. स्वतःच्या कामगारांचा भविष्य निधी भरण्यासाठी कारखान्यांकडे कोड क्रमांक असतो. त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारांचा निधी भरण्यासाठी कारखान्याकडे वेगळा कोड क्रमांक असतो. कारखान्याची ही कायदेशीर जबाबदारी असते की जर कंत्राटदार भविष्य निधी कायद्यामध्ये नोंदणीकृत नसेल तर त्याच्यातर्फे लावण्यात आलेल्या कामगारांच्या निधीची रक्कम त्याच्या मासिक बिलांमधून कपात करावी. ती कंत्राटी कामगारांचा निधी कोड क्रमांकात जमा करावी.परंतु ऊसतोड आणि ऊसवाहतूक कामगारांबाबत असे होत नाही. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांना कायदेशीर कारवाईला समोर जावे लागेल, असा इशारा डॉ. तिरपुडे यांनी दिला आहे.

You might also like
Comments
Loading...