२३/१० चा वेतनश्रेणीचा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

२३/१० च्या शासन निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना आक्रमक

मुंबई/टीम महाराष्ट्र देशा : उद्या ४ जुलै रोजी विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू होणार आहे. या मध्ये विविध प्रश्नांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने विविध प्रश्न घेऊन संस्था, संघटना शासन दरबारी पोहचत आहेत. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने देखील आपल्या प्रश्नावरून ठाम भूमिका घेतली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, तसेच मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतन देखील मिळत नाही. १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून आम्ही गेले २-३ वर्ष संघर्ष करत असल्याचे संघटनेचे मुख्य राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी सांगितले.

ते पुढे बोलताना म्हणाले की ‘समान काम समान वेतन’ या तत्वावर शासन कारभार करत असताना २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांबाबत असा दुजाभाव का केला जात आहे..? त्यात २३/१० रोजीचा शालेय शिक्षण विभागाचा वेतनश्रेणी चा शासन निर्णय देखील २००५ नंतरच्याच सर्व शिक्षण विभागाशी संबंधित कर्मचारी यांना बाधित करणारा आहे.

सदरचा शासन निर्णय १२ वर्ष व २४ वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यावर मिळणारी निवड/वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याबत असून त्यातील अट क्र. ४ जाचक असल्याची सर्व शिक्षकांची भावना आहे , ती अट रद्द करावी अशी आग्रही मागणी संघटनेचे कोकण विभाग प्रमुख अमोल माने यांनी केली आहे. या शासन निर्णयानुसार शाळा प्रगत करणे, शाळा शाळासिद्धीत अ श्रेणीत आणण्याची जबाबदारी वेतनश्रेणी ला पात्र होणाऱ्या शिक्षकांचीच आहे. वास्तविक पाहता या सामूहिक जबाबदारीला एका शिक्षकाला जबाबदार धरणे अन्यायकारक आहे. तसेच शासनाच्या बदली धोरणानुसार होणाऱ्या बदल्यांमुळे मेहनत करून प्रगत शाळा करणाऱ्या शिक्षकाची बदली दुसऱ्या शाळेत झाली तर त्याच्या बाबत हा नियम कसा लागू होईल , असा संतप्त सवाल संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी केला आहे.

संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अन्यायकारी शासन निर्णय रद्द करावा ,म्हणून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची तब्बल ७-८ वेळा भेट घेतली असून माजी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी चर्चा झाल्या आहेत. दोघांनीही काही बाबतीत सुधारणा करणार असल्याचे सांगितले होते परंतु त्याबाबत अजून कुठलाही सुधारित शासन निर्णय आला नाही. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन हा निर्णय रद्द करावा अशी आग्रही भूमिका संघटनेचे योगेश थोरात यांनी मांडली आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात पुन्हा सर्वांच्या भेटी घेऊन कुटुंब निवृत्तीवेतन व सदरचा २३/१० चा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार असून ,अजिबात हार मानणार नाही, असे संघटनेचे राज्यसचिव गोविंद उगले यांनी सांगितले. आशुतोष चौधरी, बाजीराव मोढवे, प्रवीण पाताडे, सुनील दुधे, नामदेव मेटांगे ,नवनाथ धांडोरे आदी या भेटींसाठी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.
एकंदरीत २३/१० च्या शासन निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

संजय गांधी निराधार योजनेची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी शासन सकारात्मक – राजकुमार बडोले

म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धोरण तयार करणार – राज्यमंत्री रविंद्र वायकर

लोकाभिमुख कामकाजास प्राधान्य द्यावे – गिरीश बापट