नवे वर्ष नवे नियम, होणार ‘हे’ मोठे बदल

blank

टीम महाराष्ट्र देशा : गेल्या २ वर्षापासून ज्यांनी आधार आणि पॅन लिंक करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्यांना आता ३१ डिसेंबर पर्यंतच मुदत आहे. कारण केंद्र सरकारने आता कोणतीही मुदत न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्या २ वर्षापासून सतत मुदत वाढवली जात होती पण आता ती न वाढवता ३१ डिसेंबर नंतर पॅन कार्ड रद्द केले जाणार आहे.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उशिराने आयकर भरायचा असल्यास १ मार्च २०२० पर्यंत विना विलंब शुल्क भरता येणार आहे, पण ३१ डिसेंबर पर्यंत भरल्यास लेट फी भरावी लागणार आहे. १ जानेवारीपासून पुढील आर्थिक वर्षासाठी दंड १० हजार तर ५ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास १ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून स्टेट बँकेने ग्राहकांना नव्या वर्षांत ‘ओटीपी’ आधारित एटीएम व्यवहार सुविधा देऊ केली आहे. निवडक कालावधी व रकमेसाठी ही सुविधा येत्या १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार आहे. १ जानेवारीपासून स्टेट बँकेचे मॅग्रटिक स्ट्रिप एटीएम कार्डने पैसे काढता येणार नाही. तर नवीन कार्ड घेण्याचा आवाहन स्टेट बँकेने ग्राहकांना केले आहे.

केंद्र सरकारच्या सबका विश्वास योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरला संपणार आहे.

१ जानेवारीपासून नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरच्या (एनईएफटी) वर बँक कोणताही शुल्क आकारणार नाही. डिजिटल पेमेंटला चालना मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. एचडीएफसी बँकने वर्षभरापूर्वीच एनईएफटी चार्ज रद्द केला होता.

जीएसटीची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी आधार नंबरने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नवीन जीएसटी परतावा करण्याची प्रणाली १ जानेवारीपासून वापरली जाणार आहे.