‘लोकशाहीचे आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय विकेंद्रीकरण’

राहुल मिसाळ – भारतात स्वातंत्र्योत्तर पूर्वकालखंडातच “लोकशाही विकेंद्रीकरणाला” सुरुवात झाली, विकेंद्रीकरण या शब्दातच या शब्दाचा खऱ्या अर्थाने अर्थ दडलेला आहे. कुठल्याही स्वरूपाची सत्ता अथवा अधिकार एका व्यक्तीच्या हाती न ठेवता त्या सत्तेचे अथवा अधिकाराचे विभाजन करून अनेक व्यक्तींना अथवा संस्थाना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे यातून केंद्रीकरणाला पर्याय उपलब्ध करून राष्ट्राची लोकशाही बळकट करून प्रत्यक्ष समाज घटकाला प्राधान्य देणे होय. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेवर स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेने प्रभावी कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली. भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ व रुढ होत असताना अधिकाराचे, निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज भासत होती. हि गरज खऱ्या अर्थाने भासण्याची कारणे भारताचा विस्तीर्ण असलेला भुप्रदेश, जिवन जगण्याच्या अनेक पध्दती, संस्कृती, प्रथा, परंपरा, अनेक वर्षापासून त्यांनी जपलेली विवधिता, असे सर्व प्रश्न एका केंद्रस्थानी असलेल्या शासनाला पुर्णतः समजणार नाही व हे प्रश्न नसमजल्यामुळेच एकाच पध्दतीने सोडवयाचा प्रयत्न परिणामी होऊ शकेल त्यावर तसे नियोजन होईल. त्यामुळे लोकांसमोर असलेले प्रश्न योग्य त्या पध्दतीने सोडवले जाणार नाहीत. याउलट ज्याचा प्रश्न आहे त्यांना तो निट समजलेला आहे, त्यांच्या जवळ प्रश्न सोडवण्याच उत्तर किंवा पर्याय आहे, अशांना सत्तेत सहभाग देणे, निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेणे अधिक गरजेचे वाटू लागले परिणामी ते करणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत भारतात मुख्यत्वे ३ प्रकारचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय भारतीय संसदेने घेतला त्यात प्रामुख्याने “लोकशाहीचे आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय विकेंद्रीकरण” करण्यात आले.

आर्थिक विकेंद्रीकरणात केंद्र अथवा राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाला सर्व अधिकार न देता “पंचवार्षिक योजना, अर्थविषयक समित्या” यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यात आले. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हावी, दरडोई उत्पन्नात वाढ व्हावी, अर्थविषयक धोरणे सर्वसंमतीने व्हावीत आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञाचे मत घ्यावे हा या मागचा मुळ उद्देश होता तसे धोरणच होते असे म्हणता येईल. यामुळे स्वातंत्रप्राप्तीनंतर देशासमोरील काही प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. परंतु विविध सामाजिक घटक सत्तेत सहभागी केल्यानंतर त्यांना विकासाची कामे करण्यासाठी विविध स्तंरावर म्हणजे जिल्हा, तालुका व गांव किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ठिकाणी निधीची उपलब्धता करुन देणे आणि निधी उभारणीसाठी स्त्रोत उपलब्ध करुन देणे, निधी उभारण्याचे व विनियोगाचे अधिकार देणे म्हणजे आर्थिक विकेंद्रीकरण. उदाः ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, इत्यादी कराची आकारणी व वसुल करण्याचा अधिकार तसेच संस्थांना विविध स्वरुपात अनुदान उपलब्ध करणे. म्हणजेच आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय.

Loading...

१९७० साली पंचायतराज संस्थेचे मुल्यमापन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने श्री.बोंगीरवार समिती स्थापन केली. समितीने या संदर्भात जे निरीक्षण आणि निष्कर्ष काढले त्यानुसार समितीचे असे म्हनणे होते कि कार्यक्रम काय असेल व तो कसा राबविला पाहिजे हे शासन सांगेल परंतु कार्यक्रमासाठी लागणारा पैसा स्थानिकपातळीवर कराच्या माध्यमातुन स्थानिक संस्थांनी उभारावा. प्रत्यक्षात १९८० पर्यंत खेडेगावात कर लावण्या योग्य घरांची संख्या अतिशय कमी होती परिणामतः त्याचे उत्पयन्न ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी पुरेसे नव्हते. ग्रामीण पदाधिका-यांची स्थिती नाजुक झाली होती. आर्थिक अधिकाराशिवाय विकासाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. १९८४ मघ्ये स्थापन केलेल्या पी. बी. पाटील समितीने ग्राम पंचायतीस अनुदान दिले जावे असे म्हटले. या पार्श्वभुमिवर ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार वित्त आयोग स्थापुन सर्व स्थरावर आर्थिक गरजांचा अभ्यास करुन निधी संदर्भात आवश्यक बदल करण्यात आले. त्यामुळे आज ग्राम पंचायतीस मिळणारा निधी पदाधिकारी व शासकिय यंत्रणेस विकास कामे करता येतील इतका आहे. आर्थिक अधिकारासहीत त्यांना आता जबाबदारी प्राप्त झालेली आहे. ग्रामपंचायत निवडणूका आता स्पर्धात्मतक झालेल्या आहेत हि त्याची पावती आहे. यामुळे अर्थिक विकेंद्रीकरण होण्यास मदत झाली आहे.

“राजकीय विकेंद्रीकरनाच्या” बाबतीत सुरुवातीपासूनच तशा स्वरुपाची काळजी भारतीय राज्यकर्त्यांनी घेतली होती. भारतीय समाजात निर्णय प्रक्रियेत महिला अतशिय कमी होत्या, अगदी नगण्य होत्या. पंचायत राजमुळे महिलांना देशपातळीवर ३३% तर महाराष्ट्रात ५०% आरक्षण स्थानिक पातळीवर देण्यात आले. पुरुषप्रधानतेचे विकेंद्रीकरण त्यामुळे कमी करता आले. समाजातील मोठा घटक (महिला) आरक्षणामुळे निर्णय प्रक्रियेत आला. विकेंद्रीकरणामुळे महिलांच्या बाबतीत भारतीय समाज खुला होण्यास सुरुवात झाली. पंचायत राजसंस्था मधील राजकिय आरक्षणामुळे सामाजिक विकेंद्रीकरणाला चालना मिळाली. विकेंद्रीकरणामूळे फक्तं स्थानिक नेतृत्वच निर्माण होत नाही. तर प्रश्नाचा विचार करुन मतदान करणारा मतदार देखील निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरु होते. अशा वेळी केवळ राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी, राष्ट्रीय प्रश्नांना केंद्रबिंदु होईल. राष्ट्रीय प्रश्न गुंतागंतीचे, अवघड, अनेक बाजु असणारे असतात अशावेळी सामान्य नागरिकास मतदान करणे अवघड जाते. “पंचायतराज व्यवस्थेळमुळे ते विकेंद्रीकरण झाले त्याचा परीणाम म्हणून लोकशाहीस अपेक्षीत मतदार, नागरीक निर्माण झाला. कुठलीही राजकीय सत्ता एका व्यक्तीच्या हाथी न ठेवता सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक होते त्यात केंद्र, राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत पर्यंत विचार करण्यात आला. ७३ व्या घटना दुरुस्ठीच्या माध्यमातून ३ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला. यातून जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत सत्तेचे केंद्र झाली. आर्थिक बाबतीत असणारे काही अधिकार व सत्तास्थाने असल्या कारणाने काही अंशी विकास प्रक्रियेला चालना मिळाली.

“प्रशासकीय विकेंद्रीकरणात” प्रशासनाचे वेगवेगळे टप्पे निश्चित करण्यात आले ते टप्पे देशाच्या राजधाणीपासून, राज्य, जिल्हा, तालूका, गाव, म्हणजेच केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिल्हा परषिद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत प्रशासन होय. या प्रशासनात शासनाचा सबंधित अधिकारी व प्रत्यक्ष लोकांमधून निवडून गेलेला लोकप्रतिनिधी यांची सांगड घातल्या गेली. यात सत्तेच्या अशा पाय-या आणि प्रत्येक पायरीवर बसरणा-यांना विशिष्ट अधिकार, ही व्यवस्था म्हणजेच सत्तेचे प्रशासकीय विकेंद्रीकरण होय. या प्रशासकीय विकेंद्रीकरणामुळे अधिकारशाहीस आळा बसतो, सुयोग्य व जनताभिमुख निर्णय घेण्यास प्राधान्य मिळते. जे काही निर्णय होतात ते प्रक्रियाव्दारे व स्थानिक पदाधिकारी व प्रशासकिय अधिकारी यांच्या विचारातून घेतले जातात त्यामुळे त्यातून होणारे काम प्रभावी होण्यास मदत मिळते.

सत्तेच्या अशा विकेंद्रीकरणाची भारतास काल गरज होती आज आहे व ती उदयाला हि राहणार आहे, परंतु हे सर्व असताना सद्यस्थितीत अचानक, घाईत घेतले जाणारे निर्णय या सर्व प्रक्रियेला मारक आहेत यावर आपण सर्वांनी विचार करणे काळाची गरज बनली आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेने विकेंद्रीकरणास चालणा मिळवून दिली, या बरोबरच सामान्य व्यक्तीस ग्रामपंचायत, पचायत समिती, जिल्हा परषिदेच्या माध्यमातून सत्तेचा स्पर्श झाला, सामान्य नागरिक निर्णय प्रक्रियेत आला. लोकशाहीस अपेक्षीत लोकसहभाग मिळू लागला, याचे मुख्य कारण विकेंद्रीकरण होय. विकेंद्रीकरणामुळे पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. सत्तेच्या अनेक पाय-या निर्माण झाल्या. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकातील व्यंक्तीना (अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, इत्तर मागास प्रवर्गातील व्यक्ती आणि महिला इ.) सत्तास्थानी बसल्या. त्या बोलू लागल्या, मत मांडू लागल्या, महिला आग्रही भुमिका घेऊ लागल्या. सत्तेच्या स्पर्षाने त्या नुसत्याच बोलत्या झाल्या नाहित तर त्यांचे बोलणे त्यांच्या स्वतःच्या विचारांचे झाले. लोकशाही विकेंद्रीकरण हि प्रक्रिया खऱ्या अर्थांने व्यापक आहे. तिला सुदृढ व सक्षम करण्याचे काम आपण सर्वजण करूयात…

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

...त्यामुळे मी मोठ्या मनाने माफी मागते - तृप्ती देसाई
'पाच वर्षे सत्तेत राहून पराभव झाला मात्र, मी पराभूत झाल्याचा सर्वात जास्त आनंद माझ्या मुलाला झाला'
मनसेच्या रणरागिणीचं तृप्ती देसाईंना खुले आव्हान, तू येच...
कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी आता 'या' दिवशी जाहीर होणार
यापुढे मी इंदुरीकरांना महाराज म्हणणार नाही - तृप्ती देसाई
तर पवारांची औलद सांगणार नाही, अजित पवारांची भीष्मप्रतिज्ञा
महाविकास आघाडीचे 'जनक देवेंद्र फडणवीस' आहेत : शिवाजीराव आढळराव पाटील
गोपीनाथ मुंडेंच्या आग्रहाला 'बळी' पडलो; मोदींवर विश्वास ठेवला, मात्र घडलं 'भलतंच'
इंदुरीकर महाराज समर्थकांकडून तृप्ती देसाईंचे होणारे चारित्र्यहनन महिला प्रतिनिधींना दिसत नाही का?
दणका राज ठाकरेंचा ! औरंगाबादमध्ये 'मनसे गद्दाराची' केली 'हकालपट्टी'