…. तरच सरकारी नोकरीत कायम स्वरूपी सामावून घेतल्या जाईल – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – राज्य सरकारने विविध सरकारी खात्यात मेगा भरतीची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून शासनाच्या विविध विभागात सुमारे ३६ हजार रिक्तपदे भरण्यात येणार असल्याने बेरोजगारांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र जरी असे असले तरी देखील रिक्त जागांवर भरण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना सुरवातीचे पाच वर्षे मानधनावर नोकरी करावी लागणार आहे. त्यानंतरच तुमची पात्रता व कामगिरी तपासून तुम्हाला नियमित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल अस मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान राज्य सरकारच्या या निर्णयाला अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

कृषी आणि ग्रामविकास हे दोन विभाग सक्षम करून त्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण आणि वित्त विभागातील पदे भरण्यात येतील. पाच वर्षांपर्यंत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानधनावर घेतल्याने सरकारवर कमी आर्थिक बोजा पडणार आहे. सातवा वेतन आयोग नवीन कर्मचाºयांना किमान पाच वर्षे तरी लागू करण्याची त्यामुळे आवश्यकता नसेल. त्यामुळे त्याही आर्थिक जबाबदारीतून सरकारची सुटका होणार असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं बोललं जातं आहे.