होय, आम्ही संविधान मानायचं नाही असं ठरवलय

टीम महाराष्ट्र देशा : मालेगावमध्ये १० दिवसांपूर्वी ‘हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी’ सभा घेण्यात आली. ही काही पहिलीच सभा नसून याआधीही अनेक सभा घेण्यात आल्या आहेत. प्रश्न हा आहे की, या सभा घेण्यासाठी प्रशासनाने परवानगी दिलीच कशी काय? सत्ता आली की तिचा कसा वापर केला जातो याचंच हे उदाहरण आहे, त्यामुळं ‘होय, संविधान मानायचं नाही असं सत्ताधाऱ्यांनी ठरवलं असल्याचा घाणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. यासंदर्भातील एक पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांची फेसबुक पोस्ट

‘संविधान मानायचंच नाही असं आम्ही ठरवलंय’

होय,

सध्याच्या वातावरणात घडणा-या प्रत्येक घटनेचे विश्लेषण करायचे झाल्यास संविधान कुणाला मानायचं नाही हे आपल्याला निदर्शनास येईल, घटना तशी दहा दिवसांपूर्वीची मालेगाव येथे हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी ( ७एप्रिल २०१८) सभा घेण्यात आली ही सभा काही पहिली दुसरी नाही या आधी सुमारे २० जिल्ह्यात हिंदु जनजागरण समितीतर्फे “हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी” सभा घेण्यात आल्या त्यातली २१वी सभा ही मालेगावला आयोजित करण्यात आली, मालेगावची परिस्थिती बघता अशा आशयाची सभा घेण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने परवानगी दिलीच कसं काय हा प्रश्न आहे,

त्यापुढे जाऊन सत्ता आली की तीचा कसा वापर केला जातो याचे संदर्भसुद्धा महत्वाचे आहे, हैद्राबाद येथील आमदार राजासिंह ठाकुर (या माणसाला हिंदु ओवैसी असं म्हंटलं तरी वावगं ठरू नये) यांना या सभेत चिथावणीखोर भाषण देण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते, त्यांचे काम त्यांनी चोख बजावत धार्मिक तेढ निर्माण होणारी वक्तव्यं केली, सोबतच हिंदु जनजागरणच्या पदाधिका-यांनी सुद्धा गरळ ओकण्याचे काम केले, इथवर आपल्याला काहीही चुकीचं वाटणार नाही कारण या संघटनांची भाषा, कार्य हेच मुळात धार्मिक दुही निर्माण करणारंआहे हा इतिहास सबंध महाराष्ट्राला माहितीये,

परंतु राजाश्रय असल्याशिवाय एवढी बेडकं फुगत नसतात हे ही तितकंच खरं, मालेगावच्या सभेत असंच झालं हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी हिंदु जनजागरण समितीतर्फे घेण्यात आलेल्या सभेत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे हे देखील उपस्थित होते, या संपुर्ण प्रकाराचे साक्षिदार आणि पाठीराखे दस्तूरखुद्द केंद्रीय मंत्री असतील देशाच्या संविधानाचे सार्वभौमत्व त्याच क्षणी सत्ताधा-यांकडुन पायदळी तुडवलं गेलंय, देशांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कुठल्या शक्तींच्या हातात आहे हे यावरून सिद्ध होतं, ७ एप्रिल रोजी झालेल्या या सभेत घटनाबाह्य व चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यासाठी आयात करण्यात आलेल्या हैद्राबाद येथील आमदार राजासिंह ठाकुर तसेच आयोजकांवर पोलिसांनी सामाजिक शांतता भंग करणे व चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले, परंतु पुढची सभा १० एप्रिल रोजी बीड येथे घेण्यात आली, महाराष्ट्र पोलिसांच्या गोपनीय खात्याला मालेगाव येथील प्रक्षोभक सभेची व संदर्भातील आयोजक वक्त्यांवर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती असुन देखील बीड येथे अशा आशयाची सभा घेण्याची परवानगी कशी काय देण्यात आली ? हा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो,

सत्तेचा इतका गैरवापर आणि विद्वेष पसरवण्याची हिम्मत ज्यांना या देशाची घटनाच मान्य नाही अशा राष्ट्रद्रोही विचारातुन येते, या सर्व घटनांचे पुरावे देत असतांना माध्यमांनी सुद्धा अशा महत्त्वपूर्ण घटनांकडे कानाडोळा करणे हे देखील घातक आणि संभ्रम निर्माण करणारे आहे,

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांना या घटनेबद्दल थोडा जरी खेद वाटत असेल तर त्यांनी तत्काळ राजीनामा देण्याची नैतिकता दाखवावी, महाराष्ट्र राज्यात घटनाबाह्य मागणीसाठी धार्मिक विद्वेष पसरवणा-या संघटनांच्या सभांना परवानगी मिळतेच कशी याच उत्तर चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांच्या घरावर धाडी टाकण्याआधी सरकारने द्यावं.

डॉ. जितेंद्र आव्हाड