सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीनचिट..

टीम महाराष्ट्र देशा : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी तसे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केले आहे. तसेच अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांत झालेल्या गैरप्रकारची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंचने उच्च न्यायालयात सादर केली. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच, हे शपथपत्र न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आले. सदर घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले नव्हते.

त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.

दरम्यान, गेल्या महिन्याभरात राज्यातील सत्तेची समीकरणे वारंवार बदलली. भारतीय जनता पार्टीने २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले होते. परंतु, अवघ्या तीन दिवसात म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी सरकार कोसळले. त्यानंतर महाविकास आघाडी २८ सत्तेत आली. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर शपथपत्र दाखल केले. त्यामुळे अजित पवार यांना त्या तीन दिवसाच्या सरकारच्या काळात की महाविकास आघाडी सत्तेत येत असतानाच क्लिन चीट देण्यात आली असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महत्वाच्या बातम्या