सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे; कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून नवाब मलीकांची टीका

मुंबई – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयानं सांगितलं.

या प्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही न्यायालयानं सांगितलं. येत्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांची नियोजित ट्रॅक्टर रॅली थांबवण्यासाठी दिल्ली पोलीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावली आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर अजून वेळ गेली नाही केंद्र सरकारने वेळीच कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही शेती कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही शेती कायद्याला स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रसरकारने अजूनही वेळ गेली नाही. सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे. तिन्ही कायदे मागे घेऊन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या