शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क कमी करण्याची राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची मागणी

पुणे: सध्या राज्यभर कोरोना महामारी चे संकट घोंगावत आहे, हजारो लोक मृत्युमुखी पडत आहेत, आशा काळात शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लॉकडाऊन जाहिर केला होता. त्याचे परिणाम गेल्या ३-४ महिन्यांपासून अर्व्यव्यवस्थेवर पडताना दिसत आहेत. उद्योग धंदे पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. अनेकांच्या हाताला काम उरलेले नाही, अनेक जणांची हालाकीची परिस्थिती झाली आहे,काही ठिकाणी उद्योगधंदे ठप्प झाले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर देखील ताण आला आहे, पालक आणि  शाळा महाविद्यालये देखील अपवाद नाहीत.

शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस या महामारीमुळे गेली ४-५ महिने बंद आहेत, बऱ्यापैकी कामकाज कमी झाले आहे किंवा विद्यार्थ्यांचे वर्ग प्रत्यक्षात  विद्यालय आवारात भरत नाहीयेत.परिणामी शाळा महाविद्यालयांना कुठल्याही प्रकारचा अधिकचा खर्च सध्या चालू नाही. उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि वार्षिक अभ्यासक्रमाबाबत कुठलेही नुकसान होऊ नये म्हणून काही ठिकाणी ऑनलाइन वर्ग चालू केले आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधात राजकीय षडयंत्र;अशोक चव्हाणांचा भाजपवर थेट आरोप

मात्र काही ठिकाणी शाळा, महाविद्यालये अधिकचे शैक्षणिक शुल्क पालकांकडून जबरदस्तीने घेताना आढळून येत आहे. तर काही ठिकाणी पालक व विद्यार्थ्यांच्या कडे शैक्षणिक शुल्कासाठी तगादा लावताना दिसत आहेत. अशावेळेस काही शाळांसोबत व विद्यालयांसोबत संपर्क केला असता त्यांच्याही काही अडचणी आहेत असे जाणून आले. मात्र पालक वर्गाचे देखील बरेच नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्यावरही आर्थिक संकट ओढवले गेलेले आहे.

राणे विरुद्ध शिवसेना वाद वाढला;एकनाथ शिंदेंनी उडवली खिल्ली

अशा परिस्थितीत  शाळा, महाविद्यालये, क्लासेस यांनी शुल्क निश्चिती आणि विद्यार्थ्यांच्या कडून शुल्क मागणी या बाबत निश्चित धोरण ठरवणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी मांडली आहे. यासाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस कडून  येणाऱ्या काळामध्ये कोरोना ‘शिक्षण शुल्कनीती अभियान’ ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांनी सूचित केले आहे.

‘आमचे कुणीही आमदार कुठेही जाणार नाही पण आम्हीच त्यांचे आणतो आहोत’

दरम्यान, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने खालील काही मागण्या केल्या आहेत-

१. शासनाने सूचित केल्याप्रमाणे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने शुल्कवाढ करू नये.

२. शक्य असेल तेवढे शुल्क पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासोबत चर्चा करून शैक्षणिक संस्थांनी कमी करावे.

३. निश्चित केलेले शुल्क टप्प्या टप्प्याने  भरण्यासाठी आराखडा आखावा व त्यानुसार अंमलबजावणी करावी.

४. कोणत्याही परिस्थितीत पालक किंवा विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी सक्ती करू नये त्याचबरोबर केवळ शुल्क न भरल्याचे कारण दाखवत कोणत्याही विद्यार्थ्यांला कुठल्याही प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित ठेवू नये.