जि.प.पदाधिकाऱ्यांना ठेकेदारांचा पुळका, साडेपाच कोटींचा निधी देण्याची तयारी

नाशिक: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून टप्प्यात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या सात कोटी निधी वाटपामध्ये पन्नास टक्के ठेकेदार तर, पन्नास टक्के विविध योजनांकरीता देण्याचा प्राधान्यक्रम जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्यानंतर आता पदाधिकाऱ्यांनी युटर्न घेत ठेकेदारांना साडेसातपैकी साडेपाच कोटींचा निधी देण्याची तयारी केल्याचे समजते. त्यामुळे ठेकेदारांना निधी देऊ नये,अशी भूमिका घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना ठेकेदारांचा पुळका का आला याबाबतची चर्चा जि.प. वर्तुळात आहे. अध्यक्षा शीतल सागंळे यांनी मुख्य लेखा व वितारी बी. जी. सोनकांबळे यांना योजनांसाठी निधी वाटपाचा क्रम ठरविण्यासाठी योजनानिहाय निधीची मागणी सादर करण्याचे आदेश दिले.

जिल्हा बँकेने जिल्हा परिषदेला पहिल्या टप्प्यात सात कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. प्राप्त निधीवर ठेकेदारांसह, शालेय पोषण आहार-अंगणवाडी सेविकांचे मानधन व सामजाकल्याण योजनांसाठी निधी द्यावा अशी मागणी झाल्याने पेच झाला होता. अखेर, पदाधिकाऱ्यांनी हा तिढा सोडवत प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ५० टक्के निधी ठेकेदारांना तर ५० टक्के निधी योजनांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ठेकेदारांना यादी सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यातही पुन्हा ठेकेदारांना साडेतीन ऐवजी अडीच कोटींचीच यादी देण्यास सांगत एक कोटीच्या निधी वाटपाचे नियोजन ठराविक पदाधिकारी करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आता एक कोटी ऐवजी थेट साडेपाच कोटी ठेकेदारांना देण्याची तयारी पदाधिकाऱ्यांनी केली असल्याचे समजते. त्यासाठी ठेकेदार व पदाधिकाऱ्यांच्या गुप्त बैठका झाल्याची चर्चा आहे.

या बैठकांनतरच या निधीत वाढ करण्यात आल्याचे कळते.मर्जीतील व ठराविक ठेकेदारांना निधी मिळावा यासाठी काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला असल्याने हा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयास काही पदाधिकारी, सदस्यांनी विरोध दर्शविला असून योजनांसाठी निधी न देता ठेकेदारांपुढे लोटांगण का असा प्रश्न सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.