सेवा हमी कायद्याअंतर्गतच्या सेवा नगरपरिषदांनी डिजिटल स्वरुपात द्याव्यात – मुख्यमंत्री

टीम महाराष्ट्र देशा –  राज्यातील नगरपरिषदांनी नागरिकांसाठीच्या महत्त्वाच्या सेवा या सेवा हमी कायद्याच्या कक्षेत आणून ई प्रशासनाद्वारे त्या डिजिटल स्वरुपात सुरू कराव्यात. तसेच आपले शहर स्वच्छ, सुंदर राहण्यासाठी नगराध्यक्षांनी पुढाकार घ्यावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. नगरविकास विभागाच्या विविध प्रकल्पाचा आढावा आणि नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ महाराष्ट्र, अमृत अभियान, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती नगराध्यक्षांनी यावेळी सांगितली. या अडचणी सोडणविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दिल्या. राज्याच्या इतिहासात नगराध्यक्षांबरोबर विविध प्रकल्पांचा आढावा होणारी ही पहिलीच बैठक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील वाढते नागरिकरण पाहता नगर विकास विभागाने शहरांच्या सुनियोजित आराखड्यासाठी वेगवेगळ्या योजना हाती घेतल्या आहेत. शहरे चांगली रहावीत, शाश्वत झाली पाहिजेत, यासाठी नगर विकास विभागाने मूलभूत योजना राबविण्यावर भर दिला आहे.

यासाठी राज्य शासनाबरोबरच केंद्र शासनाचीही मदत होत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने नगर विकास विभागाचा निधी तीन पटीने वाढविला आहे. पुढील दोन वर्षात आणखी निधी वाढवून देण्यात येईल. दिलेला निधी योग्य प्रकारे व दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी वेळेत खर्च करण्यात यावा. कामे गुणवत्तापूर्ण झाली नाहीत तर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल. या कामांच्या गुणवत्तेचे परीक्षण नगर परिषद संचालनालयाने करावे. हे आपलं शहर आहे, ही भावना ठेवून नगराध्यक्षांनी काम करावे. थेट जनतेतून निवडून येणाऱ्यांकडे ही भावना जास्त असते, म्हणून थेट निवडणुकीचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. हागणदारीमुक्त शहर, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन या मूलभूत सोयींशिवाय आपले शहर स्वच्छ, सुंदर व चांगले राहणार नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांबरोबरच या मूलभूत सोयी सुधारण्यासाठी कामे करावीत. पर्यटन, धार्मिक व महत्त्वाची शहरे ही स्वच्छ रहावीत, यासाठी नगराध्यक्षांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, शहरांच्या बदलासाठी राज्य शासन आर्थिक व तांत्रिक मदत सर्वतोपरी करेल. मात्र नगराध्यक्षांनीही आपला दृष्टिकोन त्याप्रमाणे करावा. नगरपरिषदांचा मालमत्ता कर वाढविण्यासाठी नगर विकास विभागाने उपाय सुरू केले आहेत. डिजीटल स्वरुपात जीआयएसद्वारे कर आकारणी करावी. प्रत्येक घर किंवा मालमत्ता ही कराच्या कक्षेत आणली आणि त्यांच्याकडून कर वसुली सुरू केली तर नगर परिषदांना उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. लोकाभिमुख प्रशासन होण्यासाठी नगर परिषदांनी ई प्रशासन सुरू करावे. त्यामुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार कमी होऊन लोकांची कामे लवकर होतील.

प्रत्येक नगर परिषदांनी केलेल्या डिजिटल कामांचा अहवाल नगर परिषद संचालनालयाने नियमितपणे घ्यावा. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नगराध्यक्षांशी संवाद साधला. प्रधान सचिव श्रीमती म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, हगणदारीमुक्त महाराष्ट्र अभियानानंतर आता शहरांमधील सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ, सुंदर दिसावीत यासाठी 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण व देखभाल करण्यात येणार आहे.