मुस्लिम आरक्षण आंदोलनास रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचा जाहीर पाठींबा

सांगली : जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर मुस्लीम अधिकार आंदोलनच्या वतीने मुस्लिम आरक्षणासाठी १६ ऑगस्ट पासून बेमुदत आंदोलन छेडण्यात आलेले आहे. २०१४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजास पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्यात यावे असा आदेश दिलेला असताना देखील भाजप सरकारने अद्यापही त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, या भाजप सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, शासनाने तत्काळ उच्च न्यायालयाची निर्णयाची अंमलबजावणी करून मुस्लिम समाजास न्याय द्यावा.

अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन मुस्लिम अधिकार आंदोलन, रिपब्लिकन स्टुडंट फोरम व अन्य संघटनेच्या वतीने छेडण्यात येईल. असा इशारा रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे प्रमुख अमोल वेटम, संजय कांबळे, स्वप्नील खांडेकर, पवन राठोड, यांच्यासह मुस्लीम अधिकार आंदोलनचे अध्यक्ष मुनीर मुल्ला यांनी दिलेला आहे.

रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे प्रमुख अमोल वेटम म्हणाले, मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी यांचे प्री-मॅट्रिक मधून शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे, तथाकथित गौ-रक्षक संघटना कायदा हातात घेऊन निर्दोष मुस्लिम, आदिवासी, अनुसूचित जातींच्या लोकांना टार्गेट करून मॉब लीन्चींग द्वारे हत्या करीत आहेत. व यावर भाजप सरकारचा कोणताच अंकुश नाही, देशात अघोषित आणीबाणी सुरु असून अल्पसंख्याक समाज भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत.

यामुळे मुस्लिम समाजास अॅट्रोसिटी कायद्याप्रमाणेच नवीन कायदा पारित करून संरक्षण देण्यात यावे. मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सच्चर कमिटी, कुंडू कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमिटीने केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

 

मनुस्मृतीत सर्वांना समान अधिकार – शंकराचार्य