मराठा आरक्षण : मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडणार – चंद्रकांत पाटील

मुंबई  मराठा आरक्षण प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हे उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार असून शनिवार दि. 2 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे त्यांनी या प्रकरणाची शासनाकडील सर्व माहिती जाणून घेतली.

ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. हरीश साळवे यांना माहे फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान जागतिक स्तरावरील काही महत्त्वाच्या सुनावण्या असून त्यामुळे या कालावधीत ते इथे उपलब्ध नाहीत. मात्र, या याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी बुधवार दि. 6 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार असल्याने त्यावेळी शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्या बरोबर ॲड. विजय थोरात, ॲड. साखरे असे दिग्गज वकील या प्रकरणी संपूर्ण अभ्यास करून न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी या पूर्वीच नियुक्त करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना या प्रकरणी विनंती केली असून त्यांनी ती मान्य केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले असून, त्यांच्यासमवेत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील ॲड. कटणेश्वरकर यांचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.

काल, शनिवार दि. 2 फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजीराव दौंड आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत त्याचप्रमाणे, ॲड. सचिन पटवर्धन, ॲड. पिंगळे, महाधिवक्ता ॲड. कुंभकोणी यांचे सहाय्यक ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. थोरात यांचे दोन सहाय्यक ॲड. सुगधरे, ॲड. प्राची तटके या सर्वांची नवी दिल्ली येथे ॲड. रोहतगी, ॲड. पटवालिया आणि ॲड. कटणेश्वरकर यांच्याशी सुमारे 4 तास चर्चा झाली. या चर्चेत त्यांनी शासनाची भूमिका जाणून घेतली.

बुधवार दि. 6 फेब्रुवारी पासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. रोहतगी हे आदल्या दिवशीच मुंबईत येणार असून उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडतील. त्यामुळे या प्रकरणी शासन कुठेही कमी पडत नाही याची सर्वांनी खात्री बाळगावी असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.