मराठा समाजाच्या नाराजीसमोर MPSC ची माघार, तर शासनावर फोडलं खापर !

mpsc exams

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज विविध पद्धतीने आक्रोश व्यक्त करत आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारच्या भरत्या थांबवाव्यात अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. तर, २०२० मधील जाहिरातींनुसार होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षांना देखील मराठा समाजाने विरोध केला होता.

आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येत वाढ झाली असतानाच एमपीएससी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही २०१८ पासून नियुक्ती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ९ सप्टेंबर २०२० च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केल्याचे काल समोर आले होते.

याबाबत उमेदवार तर अनभिज्ञ होतेच मात्र राज्य सरकार वा कोणत्याही मंत्र्याला देखील याबाबत कल्पना नव्हती. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनी देखील संताप व्यक्त केल्याचं समजत आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकंच नाही तर, संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे देखील संकेत दिले होते.

तर, मराठा समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच उत्तीर्ण उमेदवार देखील गूढ संभ्रमात होते. अखेर मराठा समाजाचा नाराजीसमोर व राज्य सरकारच्या कारवाईच्या तयारीसमोर एमपीएससी आयोग झुकल्याचं समोर आलं आहे. यासोबतच एमपीएससीने स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगितीचा अंतरिम आदेश दिल्यानंतर एमपीएससी आयोगाने निवडप्रक्रियांबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन १६ सप्टेंबर २०२० रोजी शासनाशी पत्र व्यवहार केला होता. वेळोवेळी पाठपुरावा देखील केला मात् प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे निवडप्रक्रिया या आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार व प्रलंबित न राहता योग्य पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात interlocutory application दाखल करण्यात आले होते, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयातील interlocutory application मागे घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून तसा निर्देश देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचं एका पत्रकाद्वारे सांगितलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या