गडकिल्ल्यांचे हॉटेल कदापि होऊ देणार नाही, मुख्यंमंत्र्यांनी तत्काळ आदेश मागे घ्यावा – संभाजीराजे

टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यातील गढ किल्यांवर खासगी विकसकांना हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून २५ किल्ल्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. त्यामुळे आता एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते.

दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या काही किल्ल्यांच्यावर पर्यटन वाढीसाठी हाँटेल करण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याची बातमी वाचनात आली, सुदैवाने मी मुंबईतच होतो. तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याविषयी तिव्र नाराजी व्यक्त करुन कोणत्याही गडावर हाँटेल काढण्यास परवानगी देऊ नये, असे झाल्यास शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या जातील असे सांगीतले असल्याची माहिती खासदार संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय तात्काळ स्थगित करण्याचे आदेश संबधीत मंत्रालयाला देण्यात येतील, असे मला सांगीतले आहे. जुलै महीन्यामध्ये सुध्दा गडकिल्ल्यांच्यावर हाँटेल करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला होता. महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणजे हे गडकिल्ले आहेत. महाराजांचा चरणस्पर्श झालेला प्रत्येक किल्ला आम्हाला पवित्र आहे. गडांच्यावर हाँटेल न करता जर त्यांचे जतन आणी संवर्धन केल तर देशभरातूनच नव्हे , संपुर्ण जगभरातून हा ऐतिहासिक ठेवा पाहण्यासाठी लोक येतील यातून स्थानिकांना रोजगार मिळतीलच पण त्याच बरोबर समृद्ध वारसा जपण्याचे समाधान सुध्दा मिळेल. अस खा.संभाजीराजे म्हणाले आहेत.

सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला गडप्रेमी आणि विरोधकांकडून कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. हा तुघलकी निर्णय आहे हा मराठी मातीचा अस्मितेचा अपमान आहे . गडकील्ले हे कुणाच्या बापाची जहागिर नाही. असा घणाघात आव्हाड यांनी केला आहे.

राजस्थान आणि गोव्यामध्ये तेथील राज्य सरकारकडून किल्यांवर हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट निर्माण करण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे या राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. आपल्याकडे देखील हेरिटेज पर्यटनासाठी वाव असल्याचं एमटीडीसीकडून सांगण्यात आल आहे. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात.

सरकारच्या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे. असं मत सुळे यांनी व्यक्त केले आहे.

औरंगजेबाला उभ्या हयातीत जमलं नाही ते देवेंद्र फडणवीसांनी करून दाखवल, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. सरकारने शिवरायांच्या मावळ्यांनी जिथे रक्त सांडत बलिदान केलं अशा २५ किल्ल्यांचे हॉटेल व डेस्टिनेशन वेडिंग करण्याचा घाट घातलाय. हे संतापजनक व निषेधार्ह आहे. आम्ही कदापि हे होऊ देणार नाही, असा इशारा देखील कोल्हे यांनी दिला आहे.

मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी देखील सरकारच्या निर्णयावर संताp व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातले २५ गढ-किल्ले आता हॉटेल्स आणि लग्नसमारंभासाठी तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वाचला आणि संताप अनावर झाला.. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका. अशी टीका शिदोरे यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या