मोदी-शहा जोडीचा माइंड गेम; लोकसभा निवडणुका मुदतपूर्व ?

लोकसभा निवडणूक मुदतपूर्व नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच लोकसभेबरोबर अधिकाधिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा विचारही केंद्र सरकारने सुरू केल्याचे वृत्त आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याबाबत लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप यांच्यासह अनेक सचिवांशी केंद्र सरकारकडून सल्लामसलत करण्यात येत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारची मुदत मे २०१९ला संपणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही निवडणुका निर्धारित मुदतीच्या सहा महिने आधी घेतल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीची गरज नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्ये लोकसभा निवडणूक घेण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे.

प्रशासकीय निर्णयांपासून ते मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये कायम सगळ्यांना चकवा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका या मुदतीपूर्वीच घेण्याचा विचार मोदी-शहा जोडीचा करत आहे. त्यामुळे लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा ‘फॉर्म्युला’ अवलंबत २०१८ हे वर्ष संपण्याच्याआधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील १३ मुख्यमंत्री आणि ६ उपमुख्यमंत्र्यांची मोदी आणि शहांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत मोदींनी २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे संकेत दिल्याचे समजते. किंबहुना ही बैठक निवडणुकीच्या रणनितीचाच एक भाग होती, अशी चर्चा आहे, असे वृत्त ‘आनंदबझार पत्रिका’ने दिले आहे.

indian-pm-narendra-modi

त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी निवडणूक आयोग आणि निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे २०२४ मध्ये घेणे शक्य होईल, असे निती आयोगाने यापूर्वीच म्हटले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास जून २०१९मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून नोटाबंदी, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवरून भाजपविरोधी वातावरणनिर्मिती होण्यास सुरूवात झाली आहे. २०१९ पर्यंत जनतेचा रोष आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे भाजप तोपर्यंत वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे समजते. सत्तेतील शेवटच्या १०-१२ महिन्यांवर पाणी सोडून पुढची ५ वर्षे सत्ता मिळाल्यास ते कधीही चांगले, असेच भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे.

लोकसभेबरोबर जास्तीत जास्त राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतील का याबाबतही चाचपणी सुरू आहे. २०१९मध्ये लोकसभेबरोबर ज्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरामचा समावेश आहे. या राज्यांच्या निवडणुका सहा महिने आधी लोकसभेबरोबर नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ला होऊ शकतात. मात्र त्यानंतर २०१९ अखेरीस तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे लागेल. या राज्यांचे मन वळविणे कठीण जाईल असा अंदाज आहे.