मोदी सरकार अडचणीत! पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

मोदी सरकार अडचणीत! पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशभरातील ४० पेक्षा जास्त पत्रकार आणि महत्त्वाच्या नेत्यांची हेरगिरी केल्या प्रकरणी चर्चेत आलेल्या पेगासस स्पायवेअर संबंधी याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात एक महत्वाचा आदेश काढणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. एक स्वतंत्र समिती नेमून त्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारी कोर्टने दर्शवली आहे. पुढच्या आठवड्यापर्यंत या समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल आणि त्यासंबंधी आदेश देण्यात येतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारकडून या प्रकरणातील कुठलीही माहिती आम्ही उघड करु शकत नाही, कारण असे केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा निर्माण होऊ शकते असे सांगण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, याबाबतचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांची समिती लवकरच फायनल केली जाईल.

महत्त्वांच्या व्यक्तींची हेरगिरी

काही महिन्यापूर्वी पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया एजन्सींनी दावा केला होता की भारत सरकारने इस्रायली स्पायवेअरच्या आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि देशातील इतर सेलिब्रिटींची हेरगिरी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.

अनेकांनी दाखल केल्या याचिका

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने सार्वजनिक हित आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेचा दाखला देत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. वकील एमएल शर्मा, माकपाचे खासदार जॉन ब्रिटस, पत्रकार एन राम, माजी आयआयएम प्राध्यापक जगदीप चोक्कर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकूरता, रूपेश कुमार सिंह, एसएनएम अब्दी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ यांच्या याचिका आहेत.

केंद्र सरकारकडून ताठरपणाची भूमिका

दरम्यान, १० दिवसांपूर्वी याच प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहीत लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करता येणार नसल्याचं यावेळी केंद्राचं म्हणणे होते. हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत आहे. तसंच या प्रकरणात विस्तृत शपथपत्राद्वारे चर्चा होऊ शकत नाही. व्यापक जनहिताशी निगडीत हे प्रकरण न्यायालयीन वादविवादात आणणे चुकीचे असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते.

महत्त्वाच्या बातम्या